केंद्र के जरिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर असंवैधानिक नियंत्रण कर रही है बीजेपी: डिप्टी सीएम सिसोदिया

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र के माध्यम से दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर भाजपा का "असंवैधानिक नियंत्रण" है।

उन्होंने दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) द्वारा अरविंद केजरीवाल को वसूली नोटिस को "असंवैधानिक नियंत्रण" का एक उदाहरण करार दिया।

डीआईपी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) को वर्ष 2016-17 में कथित रूप से सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित अपने राजनीतिक विज्ञापनों के लिए 164 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कुल 10 दिनों का समय दिया है।

डीआईपी ने कहा कि आप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी राजनीतिक विज्ञापनों पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया।

सिसोदिया ने कहा कि नोटिस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल से 2016-17 में दिल्ली के बाहर आप सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापनों के लिए 163 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे.

नोटिस के मुताबिक, 'अगर 10 दिन में राशि नहीं दी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.' सिसोदिया ने दावा किया कि यह 'अधिकारी की भाषा नहीं है, यह बीजेपी की भाषा है.

दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से चुना है लेकिन ''भाजपा अधिकारियों को केजरीवाल और आप नेताओं को निशाना बना रही है.'' डिप्टी सीएम ने कहा.

उन्होंने आगे आरोप लगाया, "भाजपा इस दुरुपयोग के लिए सेवा विभाग पर कब्जा कर रही है।"

उन्होंने कहा, ''दिल्ली के अखबार भाजपा और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। क्या भाजपा को वहां के मुख्यमंत्रियों को नोटिस भेजने के लिए सूचना सचिव मिलेंगे?''

अधिकारियों पर अवैध नियंत्रण का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। अधिकारियों का दुरुपयोग कर चुनी हुई सरकार को निशाना बनाना गलत है। सिसोदिया ने कहा कि सभी सरकारें विज्ञापन दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने आप के विज्ञापनों में क्या गलत है, इस बारे में जानकारी मांगी है।

उन्होंने कहा, 'अन्य राज्यों के भाजपा के विज्ञापन दिल्ली में हैं, इसलिए हम देखना चाहते हैं कि हमने क्या गलत विज्ञापन दिए हैं। हमने सूचना सचिव को पत्र लिखा है।'