"BJP किसी और सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया": कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

Saharanpur सहारनपुर : कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आलोचना की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसी भी सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसलिए उसने यह फैसला लिया।

एएनआई से बात करते हुए मसूद ने कहा, "इतने लोगों की मौत और इतने विकट हालात के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। भाजपा किसी और सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उसने राष्ट्रपति शासन लगाया है। हालात इतने खराब हैं कि कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं है...." राज्य में उठाए जा सकने वाले समाधानों का जिक्र करते हुए मसूद ने कहा कि समय की मांग है कि शांति वार्ता हो और मणिपुर के दो समुदायों के बीच दूरियां कम हों।

"मणिपुर में अभी शांति वार्ता होनी चाहिए। समय की मांग है कि दोनों समुदायों के बीच दूरियां कम हों। मुझे नहीं पता कि हालात में क्या बदलाव आएगा..." कांग्रेस सांसद ने कहा। 13 फरवरी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लिए गए इस फैसले का मतलब है कि अब राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति सीधे राज्य के प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत के राजपत्र में प्रकाशित उद्घोषणा में कहा गया है कि मणिपुर विधानसभा की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जिससे राज्य सरकार का अधिकार प्रभावी रूप से निलंबित हो जाएगा।

इस आदेश के तहत राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग अब राष्ट्रपति करेंगे; राज्य विधानमंडल का अधिकार संसद द्वारा ग्रहण किया जाएगा; और संविधान के विशिष्ट अनुच्छेद, जिनमें विधायी प्रक्रिया और शासन से संबंधित अनुच्छेद भी शामिल हैं, को सुचारू केंद्रीय प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन आमतौर पर तब लगाया जाता है जब राज्य सरकार को संवैधानिक मानदंडों के अनुसार काम करने में असमर्थ माना जाता है। यह कदम मणिपुर में राजनीतिक अस्थिरता और कानून-व्यवस्था की चिंताओं के बाद उठाया गया है। विधायी शक्तियों के निलंबन का मतलब है कि अब राज्य के सभी कानून और निर्णय केंद्रीय प्राधिकरण के तहत बनाए जाएंगे, या तो संसद या राष्ट्रपति द्वारा।

राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवधि छह महीने तक हो सकती है, जो संसद की मंजूरी के अधीन है। इस अवधि के दौरान, केंद्र सरकार शासन की देखरेख करेगी, और नई विधानसभा चुनने के लिए नए चुनाव बुलाए जा सकते हैं। यह कदम एन बीरेन सिंह द्वारा 9 फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। उनका इस्तीफा लंबे समय से चली आ रही जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच आया है, जिसने राज्य को लगभग दो साल तक त्रस्त कर रखा था। (एएनआई)