BJP ने कांग्रेस को घेरा, मद्रास HC जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर निशाना

New Delhi नई दिल्ली: बुधवार को राजनीतिक खींचतान और बढ़ गई जब DMK ने मद्रास हाई कोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की मांग करते हुए स्पीकर को 120 साइन वाला नोटिस दिया।

इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, BJP ने विपक्ष पर आने वाले तमिलनाडु चुनावों से पहले वोटरों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस बीच, कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि महाभियोग एक गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे पूरी सावधानी से किया जाना चाहिए।IANS से ​​बात करते हुए, BJP MP दिनेश शर्मा ने भी इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, “जब चीजें उनके पक्ष में नहीं होती हैं, तो वे इसे अपने फायदे के लिए बदलने की कोशिश करते हैं। वे गलत तरीके से मान लेते हैं कि वे बड़े या ताकतवर हैं। मुझे लगता है कि यह अहंकार और गलतफहमी के अलावा कुछ नहीं है। ये सभी काम सिर्फ उनके पतन का कारण बनेंगे। ये पार्टियां अब हंसी का पात्र बन गई हैं।”

BJP MP मनन कुमार मिश्रा ने कहा, “DMK और अखिलेश यादव समेत विपक्ष की यह बकवास है। मंदिर में दीया जलाने में क्या गलत है? कोर्ट ने तो बस इतना कहा था कि सिक्योरिटी और परमिशन होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट ने कुछ गलत किया। अगर हर मुद्दे पर आप इंपीचमेंट मोशन लाते हैं, तो यह मज़ाक बन जाता है। इंपीचमेंट को किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाएगा। क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है, वे पोलराइज़ करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा।”

हालांकि, कांग्रेस ने इंपीचमेंट नोटिस का सपोर्ट किया। कांग्रेस MP प्रमोद तिवारी ने कहा, “यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। यह नियमों के मुताबिक है। ज़रूरी साइन के बाद, स्पीकर को इस पर विचार करना होगा। स्पीकर को इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के मुताबिक एक्सेप्ट करना चाहिए।” कांग्रेस MP चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा, “यह एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर देश है। अगर कुछ भी लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाता है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी - चाहे वह BJP हो या DMK - के लिए यह मुद्दा उठाना आम बात है। अपोज़िशन लीडर्स ने पिटीशन पर साइन किए हैं। BJP को जो कहना है कहने दो।”

कांग्रेस MP उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा, “डरने की कोई बात नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह अधिकार दिया है और हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। यह लोकसभा स्पीकर को तय करना है। अगर इंपीचमेंट शुरू किया जाता है, तो यह बहुत सीरियस मामला है और इसे पूरी गंभीरता और सही एक्शन के साथ हैंडल किया जाना चाहिए।” कांग्रेस MP मनीष तिवारी ने कहा, “यह मेंबर्स ऑफ़ पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। अगर MPs को लगता है कि ज्यूडिशियरी में कुछ गलत हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें इंपीचमेंट मोशन लाने का अधिकार देता है। ऐसा मोशन सबमिट होने के बाद, जजेज़ इन्क्वायरी एक्ट के तहत इन्क्वायरी की जाती है।”

आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रेसिडेंट और MP चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इंपीचमेंट की मांग का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, “मुझे परवाह नहीं कि BJP क्या कहती है। जब फैसले तर्क के बजाय आस्था के आधार पर लिए जाते हैं, तो सवाल उठेंगे ही। संविधान हमें अधिकार देता है—अगर काफी लोग इसका समर्थन करते हैं, तो इंपीचमेंट आगे बढ़ सकता है। मैं इस कदम का समर्थन करता हूं। यह सही नहीं है कि फैसले कानून के अलावा किसी और चीज से प्रभावित हो सकते हैं। अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसी चीजें करती हैं, तो यह एक मुद्दा है, लेकिन अगर न्यायपालिका भी इस तरह से काम करती है, तो यह मंजूर नहीं है। मैं इंडिया ब्लॉक के साथ हूं; इसकी सही जांच होनी चाहिए।” 9 दिसंबर, 2025 के इंपीचमेंट नोटिस के अनुसार, मद्रास हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए संविधान के आर्टिकल 217 के साथ 124 के तहत प्रस्ताव पेश किया गया था। नोटिस में आरोप लगाया गया था कि जज के व्यवहार से न्यायिक निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर चिंताएं पैदा हुईं। इसमें उन पर एक सीनियर वकील और एक खास समुदाय के वकीलों का गलत तरीके से पक्ष लेने का आरोप लगाया गया और दावा किया गया कि उनके फैसले राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित थे, जो सेक्युलर संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते थे।