राज्यपाल के कार्यालय को समाप्त करने की मांग करने वाला विधेयक पेश किया गया

नई दिल्ली: सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने गुरुवार को राज्यों में राज्यपाल के कार्यालय को समाप्त करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया। इस मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि राज्यपाल, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते, उन शक्तियों का आनंद लेना चाहिए जो राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करती हैं।

“यह (राज्यपाल के कार्यालय को समाप्त करना) भाकपा की लंबे समय से चली आ रही मांग है। हमने देखा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के अलावा अन्य दलों के नेतृत्व वाली सरकारों को गिराने के लिए राज्यपाल के पद का इस्तेमाल किया गया है। भाजपा अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का इस्तेमाल कर रही है।

भाकपा नेता ने आगे कहा कि राज्यपाल का कार्यालय एक औपनिवेशिक विरासत और अंग्रेजों द्वारा निर्धारित सामान है, जिसका उद्देश्य भारत के लोगों की वैध लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को दबाना है। विश्वम ने कहा कि संविधान में निहित लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांतों को संरक्षित करने और भारतीय राजनीति को उपनिवेश से मुक्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।