बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट दोषियों की सजा माफी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा

नई दिल्ली: 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के कुख्यात मामले में 11 दोषियों को दी गई सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई फिर से शुरू करेगा।

दोषियों की रिहाई के खिलाफ मामले में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई चल रही है, जिसमें बिलकिस बानो द्वारा दायर याचिका भी शामिल है।

24 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि जिन दोषियों की सजा माफी की अर्जी पर शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के अनुसार गुजरात सरकार ने विचार किया था, वे यह तर्क नहीं दे सकते कि उन्हें रिहा करने वाले सजा माफी के आदेश को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

पहले के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को राज्य की 1992 की नीति में छूट के संदर्भ में दो महीने के भीतर समयपूर्व रिहाई के आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

पीठ ने कहा कि उसका पिछला आदेश इस हद तक सीमित था कि गुजरात सरकार दोषियों की सजा माफी की अर्जी पर फैसला करने के लिए उपयुक्त सरकार है और उसके बाद पारित सजा माफी आदेश 'प्रशासनिक आदेश' की श्रेणी में आएगा।

मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था, जब गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत उनकी रिहाई की अनुमति दी थी। दोषियों ने जेल में 15 साल पूरे कर लिए थे।

- आईएएनएस