Bihar: आरक्षण वृद्धि रद्द करने के फैसले के खिलाफ बिहार पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

New Delhi नई दिल्ली: बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें राज्य में संशोधित आरक्षण कानूनों को खारिज कर दिया गया है, जिसके तहत नीतीश कुमार सरकार दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर सकती है। 20 जून के अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि पिछले साल नवंबर में राज्य के द्विसदनीय विधानमंडल द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए संशोधन संविधान के "अधिकार से बाहर", "कानून में गलत" और "समानता खंड का उल्लंघन" हैं।

राज्य की याचिका अधिवक्ता मनीष कुमार Manish Kumarके माध्यम से शीर्ष अदालत में दायर की गई है। उच्च न्यायालय high Court की एक खंडपीठ ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को अनुमति दी थी, जबकि "पक्षों को अपनी-अपनी लागतों को भुगतने के लिए छोड़ दिया था"। 87 पन्नों के विस्तृत आदेश में, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उसे "कोई ऐसी परिस्थिति नहीं दिखी जो राज्य को इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करने में सक्षम बनाती हो"।

उच्च न्यायालय ने कहा, "राज्य ने सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में उनके संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय विभिन्न श्रेणियों की आबादी के अनुपात के आधार पर ही काम किया।" संशोधन जाति सर्वेक्षण के बाद किए गए थे, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) का प्रतिशत राज्य की कुल आबादी का 63 प्रतिशत बताया गया था, जबकि एससी और एसटी का हिस्सा 21 प्रतिशत से अधिक बताया गया था।