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दिल्ली-एनसीआर
टॉरेस ज्वेलरी घोटाले में बड़ा अपडेट, यूक्रेनी आरोपी के भारत प्रत्यर्पण को लेकर कार्रवाई
Ratna Netam
17 Nov 2026 6:02 PM IST

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CBI ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया
नई दिल्ली :17 नवंबर 2026। आर्थिक अपराधों के मामलों में विदेश भागे आरोपियों के खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित एक यूक्रेनी नागरिक की रोमानिया से भारत वापसी के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में चर्चा में है, जब मुंबई के बहुचर्चित टॉरेस ज्वेलरी निवेश धोखाधड़ी मामले में विदेशी नागरिकों की भूमिका की जांच की जा रही है। इस मामले में यूक्रेनी नागरिक ओलेक्सांद्र जापिचेंको का नाम भी सामने आया है, जिसे रोमानिया में हिरासत में लिए जाने और भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया संबंधी रिपोर्टें पहले प्रकाशित हो चुकी हैं।हालांकि,17 नवंबर को संबंधित यूक्रेनी नागरिक की भारत वापसी पूरी होने की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं मिल सकी है।** इसलिए उसकी वापसी को अंतिम रूप से संपन्न घटना बताने के बजाय उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर प्रत्यर्पण प्रक्रिया और सीबीआई की भूमिका को समझना आवश्यक है।
रोमानिया में हिरासत में लिया गया था यूक्रेनी आरोपी
रोमानिया से सामने आई रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेनी नागरिक ओलेक्सांद्र जापिचेंको को भारतीय अधिकारियों की ओर से वांछित बताए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था।उस पर मुंबई के टॉरेस ज्वेलरी निवेश धोखाधड़ी मामले में कथित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है।रोमानिया के न्यायिक अधिकारियों के समक्ष उसके भारत प्रत्यर्पण से संबंधित मामला पहुंचा था।जुलाई 2026 की रिपोर्टों के अनुसार रोमानियाई अदालत में आरोपी की हिरासत और प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया चल रही थी।भारतीय जांच एजेंसियों का आरोप है कि आरोपी कथित निवेश योजना के संचालन और उससे प्राप्त धन को विभिन्न वित्तीय माध्यमों से स्थानांतरित करने में शामिल था।हालांकि, ये जांच एजेंसियों के आरोप हैं। आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में होगा।
हजारों निवेशकों से धोखाधड़ी का मामला
मुंबई में टॉरेस ज्वेलरी के नाम से संचालित निवेश योजना जनवरी 2025 में विवादों में आई थी।पुलिस के अनुसार निवेशकों को सोने, चांदी, हीरे और अन्य आभूषणों से संबंधित योजनाओं में निवेश करने के लिए आकर्षित किया गया था।कथित रूप से निवेशकों को प्रति सप्ताह दो से नौ प्रतिशत तक लाभ देने का वादा किया जाता था। कुछ रिपोर्टों में इससे भी अधिक रिटर्न के दावों का उल्लेख किया गया है।जांच एजेंसियों का आरोप है कि निवेशकों को नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त बोनस का प्रलोभन दिया जाता था।इस प्रकार निवेश और रेफरल आधारित व्यवस्था के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों से रकम जमा कराई गई।जनवरी 2025 में भुगतान रुकने और शोरूम बंद होने की शिकायतों के बाद निवेशकों ने विरोध प्रदर्शन किए।मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामले की जांच शुरू की।जांच के दौरान कई भारतीय और विदेशी नागरिकों की कथित भूमिका सामने आई।
ED ने 177 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का किया उल्लेख
प्रवर्तन निदेशालय ने टॉरेस ज्वेलरी मामले में धनशोधन के आरोपों की अलग से जांच शुरू की।ईडी के अनुसार इस मामले में अपराध से अर्जित कथित आय लगभग 177.11 करोड़ रुपये आंकी गई थी।जांच में आरोप लगाया गया कि निवेशकों से प्राप्त नकदी को विभिन्न वित्तीय माध्यमों और हवाला नेटवर्क के जरिए स्थानांतरित किया गया।कुछ रकम को क्रिप्टोकरेंसी USDT में बदलकर विदेश भेजने का भी आरोप सामने आया।एजेंसी ने ओलेक्सांद्र जापिचेंको, ओलेना स्टोइयान और विक्टोरिया कोवालेंको सहित कई विदेशी नागरिकों की कथित भूमिका की जांच की।
मामले में गैरजमानती वारंट भी जारी किए गए थे।
ईडी के अनुसार संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और निवेशकों से प्राप्त धन के वास्तविक उपयोग का पता लगाना जांच का प्रमुख उद्देश्य है।जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास करती रही हैं कि कथित धोखाधड़ी से प्राप्त रकम किन-किन व्यक्तियों और संस्थाओं तक पहुंची।
इंटरपोल के माध्यम से विदेशी एजेंसियों से संपर्क
विदेश में वांछित व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें भारत लाने के लिए सीबीआई महत्वपूर्ण समन्वय एजेंसी के रूप में काम करती है।भारत में सीबीआई इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो की जिम्मेदारी संभालती है।इस व्यवस्था के माध्यम से भारतीय जांच एजेंसियां दूसरे देशों की पुलिस और कानून प्रवर्तन संस्थाओं के साथ जानकारी साझा कर सकती हैं।इंटरपोल की रेड नोटिस व्यवस्था के माध्यम से किसी वांछित व्यक्ति का पता लगाने और संबंधित देश के कानून के अनुसार उसकी अस्थायी गिरफ्तारी का अनुरोध किया जा सकता है।हालांकि, रेड नोटिस अपने आप में अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं होती।किसी व्यक्ति को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए संबंधित देश की न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करना होता है।सीबीआई ने भारत में अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए भारतपोल व्यवस्था भी विकसित की है।इससे विभिन्न भारतीय एजेंसियों के बीच इंटरपोल संबंधी अनुरोधों का समन्वय किया जाता है।
विदेशी आर्थिक अपराधियों की वापसी पर सरकार का जोर
केंद्र सरकार ने विदेशों में मौजूद वांछित अपराधियों को भारत लाने को महत्वपूर्ण प्राथमिकता बताया है।अगस्त 2026 में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से जुलाई 2026 के बीच 36 देशों से कुल 274 वांछित व्यक्तियों को भारत वापस लाया गया था।इनमें आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य गंभीर मामलों में वांछित व्यक्ति शामिल थे।गृह मंत्रालय के अनुसार ऐसे मामलों में सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, विदेश मंत्रालय और संबंधित अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय किया जाता है।सरकार ने इंटरपोल के माध्यम से जानकारी साझा करने और विदेशों में वांछित व्यक्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया है।रोमानिया में वांछित यूक्रेनी नागरिक से संबंधित मामला भी अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग के महत्व को सामने लाता है।हालांकि, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने, आरोपी के भारत पहुंचने और भारतीय जांच एजेंसी द्वारा उसे हिरासत में लिए जाने की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेजों से होना आवश्यक है।फिलहाल उपलब्ध पुष्ट जानकारी के अनुसार टॉरेस ज्वेलरी मामले में यूक्रेनी आरोपी के खिलाफ जांच और अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण संबंधी कार्रवाई की जा चुकी है। किसी ताजा वापसी की आधिकारिक पुष्टि मिलने के बाद ही मामले की अगली कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
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