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विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा अपडेट, उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में बढ़े मतदाता

नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की मतदाता सूचियों में महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) के तहत प्रकाशित एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची (Integrated Draft Roll-IDR) में तीनों राज्यों के मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची की तुलना में उत्तराखंड में सबसे अधिक 1.19 लाख मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं प्रतिशत के लिहाज से गोवा में सबसे अधिक 3.01 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
उत्तराखंड में सबसे ज्यादा 1.19 लाख मतदाता बढ़े
तीनों राज्यों में संख्या के आधार पर सबसे बड़ी वृद्धि उत्तराखंड में दर्ज की गई है।
राज्य में एसआईआर के बाद 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 71,58,949 मतदाता थे। अब एसएसआर के तहत जारी प्रारूप सूची में यह संख्या बढ़कर 72,78,035 हो गई है।
इस प्रकार राज्य में 1,19,086 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है, जो लगभग 1.66 प्रतिशत है।
उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के अनुसार, 4 से 31 अक्टूबर के बीच चलाए गए विशेष अभियान में 1,25,216 नाम मतदाता सूची में जोड़े गए।
इसी अवधि में नाम हटाने से संबंधित 6,130 आवेदनों का निस्तारण किया गया।
मणिपुर में 33,737 मतदाताओं की वृद्धि
मणिपुर में भी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या बढ़ी है।
राज्य में एसआईआर के बाद लगभग 19.60 लाख मतदाता दर्ज किए गए थे। अब प्रारूप मतदाता सूची में कुल 19,94,357 मतदाता शामिल हैं।
इस प्रकार लगभग 33,737 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है, जो करीब 1.72 प्रतिशत है।
मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है।
नए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 10,24,735 महिला मतदाता और 9,69,298 पुरुष मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त 324 तृतीय लिंग मतदाता दर्ज किए गए हैं।
मणिपुर के निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
गोवा में प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ी बढ़ोतरी
गोवा में मतदाताओं की संख्या में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वृद्धि सामने आई है।
राज्य में एसआईआर के बाद लगभग 10.57 लाख मतदाता दर्ज थे। अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रारूप सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग 10.89 लाख हो गई है।
इस दौरान 31,815 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
यह लगभग 3.01 प्रतिशत की वृद्धि है, जो तीनों राज्यों में सबसे अधिक है।
हालांकि, कुल संख्या के आधार पर गोवा की वृद्धि उत्तराखंड और मणिपुर से कम है।
आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या और प्रतिशत के आधार पर मतदाता वृद्धि का आकलन अलग-अलग परिणाम दिखा सकता है।
SSR और SIR में क्या है अंतर?
विशेष गहन पुनरीक्षण और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से संबंधित अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
एसआईआर के दौरान मतदाता सूची की व्यापक जांच की जाती है, जबकि एसएसआर में पहले से उपलब्ध मतदाता सूची को आधार बनाकर उसमें आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।
एसएसआर प्रक्रिया के तहत पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा नाम, पता और अन्य विवरणों में सुधार तथा नियमानुसार अपात्र या दोहराए गए नामों को हटाने की प्रक्रिया भी होती है।
इस बार निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2027 को पात्रता की प्रमुख तिथि निर्धारित की है।
11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका
निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को किया गया।
इसके बाद नागरिकों को 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है।
इस दौरान पात्र व्यक्ति सूची में नाम शामिल कराने, गलत विवरण में सुधार करने और किसी नाम के संबंध में नियमानुसार आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाना निर्धारित है।
इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
पहली बार मतदान करने वाले युवाओं पर विशेष ध्यान
मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले पात्र नागरिकों को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है।
निर्वाचन आयोग ने ऐसे लोगों को नाम दर्ज कराने का अवसर दिया है, जो निर्धारित पात्रता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त जिन पात्र नागरिकों के नाम पिछली पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान छूट गए थे, वे भी आवेदन कर सकते हैं।
नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से या निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आवेदन जमा कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
चुनावी तैयारियों के लिए अहम हैं नए आंकड़े
उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सामने आई मतदाता वृद्धि आगामी विधानसभा चुनावों की प्रशासनिक तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
मतदाता संख्या के आधार पर मतदान केंद्रों की व्यवस्था, निर्वाचन कर्मचारियों की तैनाती और अन्य आवश्यक संसाधनों की योजना तैयार करने में सहायता मिलती है।
हालांकि, मतदाताओं की संख्या बढ़ने से किसी राजनीतिक दल को लाभ या नुकसान होगा, इसका निष्कर्ष केवल इन आंकड़ों के आधार पर नहीं निकाला जा सकता।
निर्वाचन प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम सही ढंग से दर्ज हों।
तीनों राज्यों में प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद अब दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया चल रही है।
4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद स्पष्ट होगा कि उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कुल कितने मतदाता आगामी चुनावों में मतदान के पात्र होंगे।





