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दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय को बड़ी राहत, अब मिलेगा 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज
Ratna Netam
17 Nov 2026 8:56 PM IST

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रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला
नई दिल्ली : 17 नवंबर 2026।दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र व्यक्तियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के अंतर्गत शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पांच लाख रुपये का कवर केंद्र सरकार और अतिरिक्त पांच लाख रुपये का कवर दिल्ली सरकार की ओर से दिया जाएगा।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण किसी भी व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस निर्णय से दिल्ली के लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ मिलने का अनुमान है।
केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर देंगी 10 लाख का कवर
दिल्ली कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है।इस व्यवस्था में केंद्र सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाएगा।वहीं, दिल्ली सरकार अपनी ओर से पांच लाख रुपये का अतिरिक्त कवर देगी।इस प्रकार पात्र लाभार्थियों के परिवारों को प्रतिवर्ष कुल 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी।सरकार का कहना है कि इस योजना से गंभीर बीमारियों और अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की स्थिति में लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी।योजना के अंतर्गत निर्धारित चिकित्सा सेवाओं के लिए कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।इसका अर्थ है कि पात्र लाभार्थी योजना में शामिल अस्पतालों में निर्धारित पैकेज के तहत इलाज करा सकेंगे।हालांकि, 10 लाख रुपये का कवर प्रत्येक व्यक्ति को नकद भुगतान के रूप में नहीं दिया जाएगा। यह निर्धारित चिकित्सा खर्च के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सीमा है।
दिल्ली के 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिल सकता है लाभ
दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार राजधानी में लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस योजना के संभावित लाभार्थी हो सकते हैं।सरकार ने यह अनुमान वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर तैयार किया है।जनगणना में दिल्ली में 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्ति दर्ज किए गए थे।इसी आंकड़े के आधार पर वर्ष 2026 के लिए संभावित लाभार्थियों की संख्या का आकलन किया गया है।हालांकि, यह संख्या अनुमानित है। वास्तविक लाभार्थियों की संख्या पात्रता संबंधी सत्यापन और पंजीकरण के बाद स्पष्ट होगी।सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से उन लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्हें इलाज पर होने वाले खर्च के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।इस निर्णय से ट्रांसजेंडर समुदाय को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।सरकार की ओर से लाभार्थियों की पहचान के लिए निर्धारित दस्तावेजों और प्रमाणित सूची का उपयोग किया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी होगा पहचान प्रमाणपत्र
दिल्ली सरकार ने योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता संबंधी प्रक्रिया भी स्पष्ट की है।इसके अनुसार लाभार्थियों की पहचान दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की प्रमाणित सूची के आधार पर की जाएगी।योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र होना आवश्यक होगा।इस प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित व्यक्ति की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले व्यक्तियों को ही उपलब्ध कराया जाएगा।इससे लाभार्थियों की पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा।हालांकि, आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया, पंजीकरण की अंतिम समयसीमा और नए लाभार्थियों को कार्ड जारी करने की तारीख से संबंधित अलग दिशानिर्देश अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं।पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना का पालन करना होगा।
27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में मिलेगा उपचार
दिल्ली सरकार के अनुसार आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को विभिन्न चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।योजना के अंतर्गत 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं से जुड़े कुल 1,961 उपचार पैकेज और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।इनमें अस्पताल में भर्ती होकर कराए जाने वाले उपचार और गंभीर बीमारियों से संबंधित चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं।लाभार्थी देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे।इस व्यवस्था का उद्देश्य उपचार के समय मरीज और उसके परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।विशेष रूप से ऐसी बीमारियों में स्वास्थ्य सुरक्षा उपयोगी हो सकती है, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं लेने की आवश्यकता होती है।हालांकि, प्रत्येक बीमारी या चिकित्सा प्रक्रिया का खर्च स्वतः योजना में शामिल नहीं होगा।उपचार की उपलब्धता संबंधित पैकेज, अस्पताल की सूचीबद्धता और योजना के निर्धारित नियमों पर निर्भर करेगी।
दिल्ली सरकार पर सालाना 1.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च
ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल करने के फैसले से दिल्ली सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय खर्च भी आएगा।सरकारी अनुमान के अनुसार इस योजना के संचालन के लिए दिल्ली सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 1.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ सकता है।यह राशि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षा कवर से संबंधित है।सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच उपलब्ध कराने की दिशा में इस वित्तीय व्यवस्था को मंजूरी दी है।दिल्ली में पहले से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।इस योजना में केंद्र सरकार के पांच लाख रुपये के कवर के अतिरिक्त दिल्ली सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का अतिरिक्त कवर जोड़ा गया है।अब ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र व्यक्तियों को भी इसी स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।इस निर्णय के बाद संबंधित विभागों को लाभार्थियों की पहचान और योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिया जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट के फैसले को स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि दिल्ली में रहने वाले सभी पात्र नागरिक बेहतर चिकित्सा सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।मुख्यमंत्री के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल करने से इलाज पर होने वाले खर्च को लेकर आर्थिक असुरक्षा कम करने में मदद मिलेगी।उन्होंने सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को भी इस निर्णय का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया।स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आर्थिक संसाधनों की कमी के अतिरिक्त पहचान संबंधी दस्तावेजों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच जैसी व्यावहारिक चुनौतियां भी हो सकती हैं।ऐसे में योजना की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि पात्र लोगों का पंजीकरण कितनी सरलता से होता है और उन्हें अस्पतालों में निर्धारित सुविधाएं मिलती हैं या नहीं।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब क्रियान्वयन पर नजर
दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद योजना को लागू करने से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होंगी।संबंधित विभागों को प्रमाणित लाभार्थियों की पहचान, आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था से संबंधित कार्य पूरे करने होंगे।इसके अतिरिक्त पात्र व्यक्तियों तक योजना की जानकारी पहुंचाना भी आवश्यक होगा, ताकि संभावित लाभार्थी स्वास्थ्य सुरक्षा कवर का उपयोग कर सकें।फिलहाल सरकार ने लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संभावित लाभार्थी माना है।योजना के अंतर्गत केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराएंगी।इस फैसले से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की निर्धारित सेवाओं तक पहुंच बढ़ने की उम्मीद है।अब सरकार की ओर से पंजीकरण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने पर ध्यान रहेगा।
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