'मोदी उपनाम' मामले में Rahul Gandhi को मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं हैं, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।" शीर्ष अदालत ने कहा, ''जैसा कि इस अदालत ने अवमानना याचिका में उनके हलफनामे को स्वीकार करते समय कहा, उन्हें (राहुल गांधी) अधिक सावधान रहना चाहिए था।''

राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और वह मोध वणिका समाज से हैं। गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि उनका मुवक्किल कोई कट्टर अपराधी नहीं है और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ कई मामले दायर किये जाने के बावजूद किसी भी मामले में कोई सजा नहीं हुई है। .

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनकी ''मोदी उपनाम'' टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी ''सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?'' को लेकर गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।