दिल्ली में नागरिकों को बड़ी राहत, सरकारी सेवाओं में देरी पर 5,000 रुपये की पेनल्टी

नई दिल्ली। दिल्ली में सरकारी सेवाओं को तय समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नया कानून अधिसूचित किया गया है। दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा प्रदान करने का अधिकार) अधिनियम, 2026' के जरिए सरकारी कामकाज में देरी और लापरवाही पर लगाम लगाने की तैयारी की है। इस कानून के तहत निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर जिम्मेदार अधिकारी को प्रति दिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की गई है।इस कानून का उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता लाना है। इसके दायरे में दिल्ली सरकार के विभागों के अलावा सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त वित्तपोषण वाले स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों के कर्मचारी भी आएंगे। हालांकि, कानून के तहत किन-किन सेवाओं को शामिल किया जाएगा और उनके लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित होगी, यह सरकार की अलग-अलग अधिसूचनाओं से तय होगा।

देरी के हर दिन पर 250 रुपये का जुर्माना

नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अधिकारियों पर आर्थिक जिम्मेदारी तय करना है। यदि कोई नामित अधिकारी पर्याप्त और उचित कारण के बिना निर्धारित समय में नागरिक का आवेदन निपटाने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।अधिनियम के अनुसार, सेवा देने में देरी के प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, एक मामले में यह राशि अधिकतम 5,000 रुपये तक सीमित रहेगी।इसके अलावा, यदि अधिकारी किसी आवेदन को बिना उचित और न्यायसंगत कारण के अस्वीकार करता है, तो उस पर एकमुश्त 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।जुर्माना लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा। शिकायत निवारण प्राधिकरण या आयोग अधिकारी के जवाब और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद ही जिम्मेदारी निर्धारित करेगा। इस तरह कानून में अधिकारियों की जवाबदेही के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी ध्यान रखा गया है।

आवेदन पर मिलेगी डिजिटल ट्रैकिंग की सुविधा

नए कानून के तहत नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति जानने की सुविधा भी मिलेगी। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identification Number) दी जाएगी। इसके माध्यम से आवेदक ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति और उसकी प्रगति देख सकेंगे।सरकारी विभागों को आवेदन से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने और समय-समय पर उसकी स्थिति अपडेट करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर सेवा उपलब्ध करानी होगी। यदि किसी कारण से आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो इसकी वजह लिखित रूप में बतानी होगी।इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में आवेदन लंबित रहने, फाइलों की स्थिति की जानकारी नहीं मिलने और नागरिकों को बार-बार चक्कर लगाने जैसी समस्याओं को कम करना है।

समय पर काम नहीं हुआ तो अपील अपने आप होगी दर्ज

इस कानून में अपील की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो नागरिक का मूल आवेदन स्वतः ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा।इसका मतलब है कि नागरिक को अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित प्राधिकरण मामले की जांच करेगा और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी को निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देगा।कानून के अनुसार, अपील का निपटारा सामान्यतः 30 दिनों के भीतर किया जाना है। यदि शिकायत निवारण प्राधिकरण निर्धारित समय में फैसला नहीं करता है, तो मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा।आवेदन खारिज होने की स्थिति में भी नागरिक संबंधित प्राधिकरण के सामने ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। इसके बाद यदि आवेदक या संबंधित अधिकारी प्राधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोग में अपील कर सकेंगे।

लापरवाही करने वाले अधिकारी की तय होगी जिम्मेदारी

नए कानून के तहत सिर्फ नामित अधिकारी ही नहीं, बल्कि सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में शामिल अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। यदि जांच में यह सामने आता है कि देरी के लिए किसी दूसरे अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी थी, तो उसके खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है।हालांकि, किसी भी अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य होगा। अधिकारी के जवाब और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद ही प्राधिकरण या आयोग अंतिम निर्णय लेगा।इसके अलावा, कानून में दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया है। यह आयोग अपीलों की सुनवाई और शिकायत निवारण से संबंधित व्यवस्था की निगरानी करेगा। आयोग को प्राधिकरण के आदेश की पुष्टि करने, उसमें संशोधन करने या उसे रद्द करने का अधिकार होगा।

2011 के पुराने कानून की जगह लेगा नया अधिनियम

दिल्ली में इससे पहले नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2011 का कानून लागू था। नए 2026 अधिनियम का उद्देश्य पुरानी व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाना है। नए कानून के लागू होने के बाद 2011 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा।दिल्ली विधानसभा ने इस विधेयक को 11 अगस्त 2026 को पारित किया था। इसके बाद उपराज्यपाल ने 25 अगस्त को मंजूरी दी और 27 अगस्त 2026 को दिल्ली गजट में इसे अधिनियम संख्या 10 के रूप में प्रकाशित किया गया।इसमें दिल्ली सरकार के नियमित सरकारी कर्मचारियों और सरकार के नियंत्रण या पर्याप्त वित्तपोषण वाले स्थानीय निकायों तथा प्राधिकरणों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। हालांकि, आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों तथा सामान्य रूप से अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

किन सेवाओं को मिलेगा समयबद्ध डिलीवरी का लाभ?

इस कानून के तहत सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से सेवाओं की सूची, प्रत्येक सेवा की समय-सीमा, जिम्मेदार अधिकारी और शिकायत निवारण प्राधिकरण निर्धारित करेगी। यानी सभी सरकारी सेवाएं स्वतः इस कानून के दायरे में नहीं आएंगी।नागरिकों को जिन सेवाओं का लाभ दिया जाएगा, उनकी सूची और संबंधित समय-सीमा सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। इसके बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों को उन सेवाओं को तय अवधि में उपलब्ध कराना होगा।यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 अगस्त को अधिनियम का गजट प्रकाशन हुआ था, लेकिन कानून की धारा 1(3) के अनुसार इसका प्रभावी होना सरकार की ओर से अलग से निर्धारित की जाने वाली तारीख पर निर्भर है। इसलिए इसकी सभी सेवाओं और जुर्माने की व्यवस्था को तत्काल लागू मानने के बजाय लागू होने की तारीख और संबंधित सेवा अधिसूचनाओं को भी देखना जरूरी होगा।

नागरिकों को राहत और सरकारी विभागों की जवाबदेही पर जोर

दिल्ली सरकार का यह कानून सरकारी सेवाओं में देरी को कम करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल ट्रैकिंग, स्वतः अपील और आर्थिक जुर्माने जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं।इससे प्रमाण पत्र, सरकारी मंजूरी और अन्य अधिसूचित नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कितनी सेवाओं को इसके दायरे में लाती है और निर्धारित समय-सीमा का पालन किस तरह सुनिश्चित किया जाता है।