श्रमिकों के लिए बड़ी पहल, रेलवे बोर्ड और मुख्य श्रम आयुक्त की अहम बैठक

नई दिल्ली। देश में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और नई श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय ने रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य चार नई श्रम संहिताओं के प्रावधानों को रेलवे क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू करना, श्रम कानूनों के अनुपालन को मजबूत बनाना और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था।श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय की ओर से यह बैठक 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के द्वारका स्थित श्रमेव जयते भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) सोनल मिश्रा ने की। इसमें रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और भारतीय रेलवे में श्रमिकों की स्थिति, ठेका कर्मचारियों की नियुक्ति तथा श्रम कानूनों के पालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

बैठक का प्रमुख उद्देश्य रेलवे जैसे विशाल संगठन में नई श्रम संहिताओं को प्रभावी तरीके से लागू करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना था।भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में शामिल है। इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में नियमित कर्मचारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं, रखरखाव कार्यों और सेवाओं में ठेका कर्मचारी भी कार्यरत हैं।ऐसी स्थिति में श्रम कानूनों का सही अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण माना जाता है।मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय ने बैठक में रेलवे के अधिकारियों को नई श्रम संहिताओं के प्रमुख प्रावधानों और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी दी।इस दौरान श्रमिकों के पंजीकरण, ठेका श्रमिकों से जुड़े नियमों, लाइसेंसिंग व्यवस्था तथा संबंधित डिजिटल प्रणालियों के उपयोग पर विशेष चर्चा हुई।

सोनल मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक

बैठक में मुख्य श्रम आयुक्त सोनल मिश्रा के साथ कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।रेलवे बोर्ड की ओर से कार्यकारी निदेशक (श्रम कानून) विनीता वर्मा और उनकी टीम ने भाग लिया।इसके अतिरिक्त रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) के प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी डिजिटल माध्यम से भागीदारी की।बैठक में रेलवे बोर्ड की ओर से भारतीय रेलवे के संगठनात्मक ढांचे, कर्मचारियों की तैनाती और विभिन्न परियोजनाओं में श्रमिकों की भूमिका से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई।रेलवे अधिकारियों ने मौजूदा श्रम कानून अनुपालन व्यवस्था और रेलवे में अपनाई जा रही अच्छी कार्यप्रणालियों का विवरण भी साझा किया।

ठेका श्रमिकों के अधिकारों पर विशेष चर्चा

बैठक में ठेका श्रमिकों से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता दी गई।भारतीय रेलवे में अनेक कार्य ठेकेदारों और बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कराए जाते हैं। इनमें निर्माण, सफाई, रखरखाव और विभिन्न सहायक सेवाएं शामिल हो सकती हैं।इन कार्यों में लगे श्रमिकों को निर्धारित नियमों के अनुसार वेतन, कार्यस्थल पर सुरक्षा तथा अन्य वैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।नई श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियोक्ताओं और संबंधित संस्थानों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।बैठक में यह समझने पर जोर दिया गया कि रेलवे की मौजूदा व्यवस्था में श्रम नियमों का अनुपालन किस प्रकार किया जा रहा है और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त समन्वय की आवश्यकता है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने की पहल

बैठक का एक महत्वपूर्ण विषय श्रम कानूनों के अनुपालन से संबंधित डिजिटल प्रणालियों का उपयोग था।मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय ने श्रमिक कल्याण पोर्टल को नई श्रम संहिताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्नत बनाने के सुझाव प्रस्तुत किए।इसके अलावा श्रम सुविधा पोर्टल और समाधान पोर्टल के साथ रेलवे की मौजूदा डिजिटल प्रणालियों के बेहतर समन्वय की संभावनाओं पर चर्चा की गई।इन पोर्टलों का उद्देश्य श्रम कानूनों के अनुपालन से संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।डिजिटल प्रणालियों के बेहतर उपयोग से श्रमिकों और नियोक्ताओं से संबंधित जानकारियों के प्रबंधन, शिकायतों के निस्तारण तथा अनुपालन प्रक्रिया में सहायता मिल सकती है।हालांकि, बैठक में चर्चा किए गए प्रस्तावों को तत्काल लागू किए गए नए नियमों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

चार श्रम संहिताओं के बारे में दी जानकारी

केंद्र सरकार ने 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करके चार प्रमुख श्रम संहिताओं की व्यवस्था तैयार की है।इनमें वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 शामिल हैं।केंद्र सरकार ने इन चारों श्रम संहिताओं को 21 नवंबर 2025 से लागू किया था। इसके बाद संबंधित केंद्रीय नियमों और अनुपालन व्यवस्था को लेकर जागरूकता तथा प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।इन संहिताओं का उद्देश्य वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों और कार्यस्थल पर सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को एक व्यवस्थित ढांचे में लाना है।रेलवे जैसे बड़े संस्थान में इन नियमों को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों और प्रशासनिक इकाइयों के बीच तालमेल आवश्यक है।

रेलवे की विशेष परिस्थितियों को समझने पर जोर

बैठक में भारतीय रेलवे की भौगोलिक और प्रशासनिक संरचना से जुड़ी चुनौतियों पर भी विचार किया गया।रेलवे की परियोजनाएं और प्रतिष्ठान देश के अलग-अलग हिस्सों में संचालित होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की नियुक्ति, कार्यों की प्रकृति और परिचालन संबंधी आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं।ऐसी स्थिति में श्रम संहिताओं के प्रभावी अनुपालन के लिए स्थानीय स्तर के अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश और आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।बैठक का उद्देश्य इन व्यावहारिक चुनौतियों को समझना और दोनों संगठनों के अधिकारियों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना भी था।

अन्य मंत्रालयों के साथ भी जारी रहेगा संवाद

मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ इसी प्रकार की बैठकें आयोजित कर रहा हैइन बैठकों का उद्देश्य नई श्रम संहिताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, नियोक्ताओं को अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी देना और संस्थागत समन्वय मजबूत करना है।इसके माध्यम से संबंधित विभागों की विशेष आवश्यकताओं को समझकर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को अधिक सुचारु बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्रमिकों और रेलवे प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण पहल

मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय और रेलवे बोर्ड के बीच हुई इस बैठक को श्रम सुधारों के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।बेहतर समन्वय से श्रमिकों से संबंधित नियमों के पालन, शिकायत निवारण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है।साथ ही रेलवे प्रशासन को विभिन्न श्रम प्रावधानों के अनुपालन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को संबंधित अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिलेगा।फिलहाल इस बैठक के माध्यम से दोनों संस्थानों ने नई श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन, डिजिटल सुविधाओं के विस्तार और कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है।