दिल्ली-एनसीआर

पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, भूपेंद्र यादव ने बताया सरकार का नया लक्ष्य

Ratna Netam
3 Nov 2026 2:45 PM IST
पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, भूपेंद्र यादव ने बताया सरकार का नया लक्ष्य
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नई दिल्ली : 3 नवंबर 2026। देश में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या के बीच पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने की खबर राहत देने वाली है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। सरकार धान की पराली को जलाने के बजाय उसके वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत करीब 40 प्रतिशत पराली का एक्स-सीटू (खेत के बाहर) प्रबंधन करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के आंकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर से 1 नवंबर 2026 के बीच सात राज्यों में पराली जलाने की 3,316 घटनाएं दर्ज की गईं। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 26.63 प्रतिशत कम है। हालांकि, पंजाब में अब भी कुल घटनाओं का लगभग आधा हिस्सा दर्ज किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
40 प्रतिशत पराली के वैकल्पिक उपयोग पर जोर
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि सरकार ने धान की पराली के प्रबंधन के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। इसके अंतर्गत कम से कम 40 प्रतिशत पराली को खेतों में जलाने के बजाय अन्य उपयोगी कार्यों में इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा गया है।उन्होंने कहा कि धान की कटाई का लगभग आधा काम पूरा हो चुका है और पराली के वैकल्पिक उपयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।एक्स-सीटू प्रबंधन के तहत खेतों से पराली एकत्र कर उसे बिजली उत्पादन, बायोगैस, जैव ईंधन, औद्योगिक इकाइयों और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है।इस प्रक्रिया से किसानों को पराली के निपटान का विकल्प मिलता है। साथ ही पराली को आर्थिक संसाधन में बदलने की संभावना भी बढ़ती है।
क्या है एक्स-सीटू पराली प्रबंधन?
एक्स-सीटू प्रबंधन का अर्थ है फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को खेत से बाहर ले जाकर उनका उपयोग करना।धान की कटाई के बाद खेतों में बड़ी मात्रा में पराली बच जाती है। कई किसान अगली फसल की बुवाई के लिए खेत जल्दी तैयार करने के उद्देश्य से इसे जला देते हैं।एक्स-सीटू तकनीक के माध्यम से पराली को मशीनों की सहायता से इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद उसे गांठों के रूप में बांधकर औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाया जाता है।इस पराली का उपयोग बायोमास पेलेट, ब्रिकेट, कंप्रेस्ड बायोगैस और जैव ईंधन बनाने में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ताप विद्युत संयंत्रों और ईंट भट्ठों में भी इसका इस्तेमाल संभव है।सरकार का मानना है कि यदि पराली की खरीद, संग्रहण और परिवहन की व्यवस्था मजबूत बनाई जाए, तो किसानों को इसे जलाने की आवश्यकता कम होगी।
पंजाब और हरियाणा के किसानों की सराहना
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंजाब और हरियाणा के किसानों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि किसानों की भागीदारी के बिना पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने और औद्योगिक इकाइयों से जोड़ने का प्रयास कर रही है।केंद्र सरकार ने अक्टूबर में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान बताया था कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए राज्यों को 3.54 लाख से अधिक मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इनमें वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान उपलब्ध कराई गई 26,109 नई मशीनें भी शामिल हैं।इन मशीनों की सहायता से किसान पराली को मिट्टी में मिला सकते हैं या उसे एकत्र कर दूसरे स्थानों पर भेज सकते हैं।
दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण से जुड़ी है समस्या
हर साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय बन जाता है।इस अवधि में पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में धान की कटाई होती है। कई स्थानों पर पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायुमंडल में प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ा सकता है।हालांकि, दिल्ली के प्रदूषण के लिए केवल पराली जलाना जिम्मेदार नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियां, सड़क की धूल और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।सर्दियों में हवा की गति कम होने और वातावरण में प्रदूषक तत्वों के जमा होने से समस्या और गंभीर हो सकती है।ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं को कम करना वायु प्रदूषण नियंत्रित करने की व्यापक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
किसानों की आय बढ़ाने की भी योजना
सरकार पराली को केवल कृषि अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है।यदि किसानों को पराली के बदले उचित कीमत मिले और संग्रहण की सुविधाएं उपलब्ध हों, तो उन्हें अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है।कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों, बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं और जैव ईंधन उद्योगों में पराली की मांग बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं।हालांकि, इसके लिए पराली की ढुलाई, भंडारण और खरीद की व्यवस्था को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाना जरूरी होगा।
राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश
केंद्र सरकार ने राज्यों से पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी निगरानी रखने और किसानों को वैकल्पिक प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है।पर्यावरण मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर निगरानी मजबूत करने, मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।सरकार का उद्देश्य केवल घटनाओं की संख्या घटाना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें किसानों को फसल अवशेष जलाने के बजाय सुविधाजनक और किफायती विकल्प उपलब्ध हों।
पराली प्रबंधन की चुनौतियां अब भी बरकरार
विशेषज्ञों के अनुसार, पराली प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौतियों में संग्रहण की लागत, परिवहन व्यवस्था, मशीनों की उपलब्धता और किसानों के पास सीमित समय होना शामिल हैधान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच किसानों को बहुत कम समय मिलता है। ऐसे में वे खेत जल्दी खाली करने के लिए पराली जलाने का विकल्प चुन सकते हैं।यदि गांवों के आसपास पराली संग्रहण केंद्र विकसित किए जाएं और उद्योगों के साथ किसानों का सीधा संपर्क स्थापित हो, तो समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।फिलहाल पराली जलाने की घटनाओं में आई गिरावट सकारात्मक संकेत है। सरकार के सामने अब चुनौती इस कमी को बनाए रखने और एक्स-सीटू प्रबंधन के 40 प्रतिशत लक्ष्य को प्रभावी रूप से हासिल करने की है।संपादकीय तथ्य-जांच: उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक 40 प्रतिशत एक्स-सीटू उपयोग सरकार का लक्ष्य है, जिसे हासिल करने की दिशा में प्रगति हुई है। पूरे 40 प्रतिशत उपयोग के पूर्ण हो जाने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली है।
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