CISF का बड़ा फैसला, अब जवानों की छुट्टी से लेकर शिकायत तक का काम होगा डिजिटल

नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने अपने प्रशासनिक कामकाज को आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बल ने दो वर्षीय सूचना प्रौद्योगिकी (IT) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य CISF के मौजूदा डिजिटल सिस्टम को बेहतर बनाना, अलग-अलग ऑनलाइन सेवाओं को एकीकृत करना और प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाना है। इस पहल से बल के लगभग 2.2 लाख जवानों और अधिकारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।इस समझौते के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन अगले दो वर्षों तक CISF के लिए रणनीतिक प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में काम करेगा। यह संगठन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका सहयोग CISF के मौजूदा आईटी ढांचे को उन्नत बनाने, डिजिटल अनुप्रयोगों को आपस में जोड़ने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा।समझौते पर CISF की ओर से महानिरीक्षक (तकनीक) सोनिया नारंग और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की ओर से मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी देवव्रत नायक ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर CISF के महानिदेशक प्रवीर रंजन और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अखिल कुमार भी उपस्थित रहे।इस साझेदारी को केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रशासनिक आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसका उद्देश्य जवानों को रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों और ऑनलाइन पोर्टलों पर निर्भर रहने की परेशानी से राहत दिलाना है।

40 से अधिक ऐप और 30 मॉड्यूल होंगे एकीकृत

CISF ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बल ने अपनी जरूरतों के अनुसार 40 से अधिक इन-हाउस एप्लिकेशन और 30 से ज्यादा डिजिटल मॉड्यूल विकसित किए हैं।इनका इस्तेमाल कर्मचारियों की छुट्टियों, सेवा संबंधी रिकॉर्ड, शिकायत निवारण, कार्यालयी कामकाज और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में किया जाता है। हालांकि, अलग-अलग समय पर विकसित किए गए इन अनुप्रयोगों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।नए समझौते के तहत इन डिजिटल सेवाओं को एकीकृत प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर काम किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को एक ही जानकारी बार-बार दर्ज करने की जरूरत कम होगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा।

जवानों को मोबाइल से मिलेंगी प्रशासनिक सुविधाएं

CISF की इस पहल का सबसे बड़ा लाभ जवानों को मिलने की उम्मीद है। बल के कर्मचारी देश के अलग-अलग हिस्सों में हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात रहते हैं।ऐसी परिस्थितियों में प्रशासनिक कार्यों के लिए बार-बार कार्यालय जाना कठिन हो सकता है। डिजिटल सेवाओं का एकीकरण होने से कर्मचारी मोबाइल या अन्य अधिकृत उपकरणों के माध्यम से जरूरी आवेदन और सेवा संबंधी प्रक्रियाएं पूरी कर सकेंगे।मौजूदा ई-अनुरोध और ई-सर्विस बुक जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से जवान छुट्टी, साप्ताहिक अवकाश, ड्यूटी परिवर्तन तथा अन्य सेवा संबंधी मामलों के लिए डिजिटल आवेदन कर सकते हैं।नई प्रणाली में आवेदन की स्थिति की निगरानी, आवश्यक सूचनाओं के स्वचालित अलर्ट और संबंधित रिकॉर्ड तक सुविधाजनक पहुंच को बेहतर बनाने की योजना है।

शिकायत निवारण व्यवस्था होगी अधिक प्रभावी

CISF पहले से ई-ग्रीवांस जैसी डिजिटल शिकायत निवारण व्यवस्था संचालित करता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सितंबर 2016 से इस व्यवस्था में 55,046 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 53,043 का समाधान किया जा चुका है।इसके अतिरिक्त बल की छुट्टी प्रबंधन प्रणाली में अब तक 95 लाख से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े CISF के प्रशासनिक कामकाज में डिजिटल सेवाओं के व्यापक उपयोग को दर्शाते हैं।आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इन प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि शिकायतों, आवेदनों और अन्य प्रशासनिक मामलों की निगरानी आसान हो सके। इससे विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगा रियल टाइम डेटा

नए आईटी आधुनिकीकरण कार्यक्रम में अधिकारियों के लिए डिजिटल डैशबोर्ड विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा।इनके माध्यम से मानव संसाधन, प्रशिक्षण, कर्मचारियों की उपलब्धता और प्रशासनिक जरूरतों से जुड़ी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराई जा सकेगी।इससे वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न इकाइयों से अलग-अलग रिपोर्ट मंगाने की जरूरत कम हो सकती है। संसाधनों की योजना बनाने और समय पर प्रशासनिक निर्णय लेने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।अधिकारियों को उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कार्यबल की जरूरतों का आकलन करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना तैयार करने में सुविधा होगी।

साइबर सुरक्षा को दी जाएगी विशेष प्राथमिकता

CISF देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। ऐसे में बल की आंतरिक डिजिटल प्रणाली की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।समझौते के अंतर्गत साइबर सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।प्रस्तावित व्यवस्था को सुरक्षित और क्लाउड-रेडी बनाने की दिशा में भी काम होगा। हालांकि, डेटा का स्वामित्व और नियंत्रण CISF के पास ही रहेगा।डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा, जबकि CISF की तकनीकी टीम प्रणालियों के विकास तथा संचालन में प्रमुख भूमिका निभाएगी।यह व्यवस्था सुरक्षा बल की संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

दो वर्षों में तीन चरणों में होगा आधुनिकीकरण

इस कार्यक्रम को अगले दो वर्षों में तीन चरणों में लागू करने की योजना है। विभिन्न डिजिटल प्रणालियों को क्रमबद्ध तरीके से उन्नत किया जाएगा।इस दौरान यह सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा कि पहले से संचालित प्रशासनिक सेवाएं बाधित न हों।आधुनिकीकरण के बाद अधिक एकीकृत, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल व्यवस्था विकसित होने की उम्मीद है।CISF के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने इस पहल को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका जोर ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर है, जिससे जवानों का समय कागजी प्रक्रियाओं में कम लगे और अधिकारियों को समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो।डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के नेतृत्व ने भी CISF के मौजूदा डिजिटल ढांचे को मजबूत आधार बताते हुए उसे अधिक सुरक्षित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने में सहयोग देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

डिजिटल इंडिया अभियान को मिलेगी मजबूती

CISF और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की यह साझेदारी केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप है।सुरक्षा बलों में डिजिटल प्रशासन का विस्तार होने से कर्मचारियों की सुविधाएं बेहतर होने के साथ कार्यालयी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की संभावना है।विशेषज्ञों के अनुसार, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने वाले संगठनों के लिए मजबूत डिजिटल ढांचा और साइबर सुरक्षा व्यवस्था समय की प्रमुख आवश्यकता बन चुकी है।CISF की यह पहल आने वाले समय में अन्य सुरक्षा संगठनों के लिए भी एक उपयोगी मॉडल बन सकती है।फिलहाल दो वर्षीय कार्यक्रम के तहत मौजूदा आईटी ढांचे को उन्नत करने और विभिन्न डिजिटल सेवाओं को जोड़ने की तैयारी है। इसके सफल क्रियान्वयन से CISF के हजारों अधिकारियों और लाखों जवानों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक सुविधा मिल सकती है।