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गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 19वीं बैठक में बड़ा निर्णय, पटना में ही रहेगा आयोग का मुख्यालय

Ratna Netam
29 Oct 2026 3:32 PM IST
गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 19वीं बैठक में बड़ा निर्णय, पटना में ही रहेगा आयोग का मुख्यालय
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नई दिल्ली : 29 अक्टूबर 2026। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (GFCB) की 19वीं बैठक आयोजित की गई। 27 अक्टूबर को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में गंगा नदी बेसिन में बाढ़ और कटाव की समस्याओं से निपटने, नदी प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (GFCC) के मुख्यालय को पटना में ही बनाए रखने से जुड़ा रहा। बिहार सरकार की मांग पर केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने आयोग का मुख्यालय पटना में बनाए रखने का निर्देश दिया।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित बैठक में गंगा नदी से जुड़े राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान बाढ़ नियंत्रण, नदी कटाव, जल संसाधन प्रबंधन और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अन्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की उपस्थिति भी दर्ज की गई।गंगा नदी बेसिन के विभिन्न राज्यों में हर वर्ष बाढ़ और नदी कटाव से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए स्थायी समाधान विकसित करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया।
पटना में ही रहेगा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय
बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय पटना से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया।उन्होंने कहा कि वर्ष 1972 में आयोग की स्थापना के समय से ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों का मुख्यालय पटना में रहा है। ऐसे में मुख्यालय को दिल्ली स्थानांतरित करने से बिहार में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित योजनाओं को मंजूरी मिलने में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं।चौधरी ने तर्क दिया कि बिहार देश के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में शामिल है। इसलिए बाढ़ नियंत्रण से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान की उपस्थिति पटना में बने रहना आवश्यक है।उनकी मांग का उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया।इसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय पूर्ववत पटना में रखने का निर्देश दिया।
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को समय पर मंजूरी देने की मांग
बैठक में बिहार सरकार ने केंद्र से बाढ़ नियंत्रण संबंधी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर स्वीकृति देने की मांग उठाई।उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP) तथा नदी प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (RMBA) के अंतर्गत प्रस्तावित योजनाओं को समय पर मंजूरी मिलनी चाहिए।उन्होंने बताया कि बिहार सरकार दिसंबर 2026 के अंत तक संबंधित परियोजनाओं के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का प्रयास करेगी।बिहार ने केंद्र से आग्रह किया कि इन प्रस्तावों को फरवरी 2027 के अंत तक मंजूरी देने की व्यवस्था बनाई जाए।इससे मानसून शुरू होने से पहले बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
नदियों में गाद जमा होने की समस्या पर विशेष चर्चा
बैठक में गंगा और उसकी सहायक नदियों में बढ़ती गाद की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया।बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नदियों की तलहटी में लगातार गाद जमा होने के कारण उनकी जलधारण और जलप्रवाह क्षमता प्रभावित होती है।उन्होंने बताया कि नदी तल ऊंचा होने से बाढ़ के समय पानी आसपास के इलाकों में फैलने का खतरा बढ़ जाता है।इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गाद प्रबंधन नीति तैयार करने की आवश्यकता जताई।चौधरी ने बिहार की जल संसाधन पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026 का भी उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि गाद प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, आधुनिक तकनीक और केंद्र-राज्य समन्वय जरूरी है।
गंगा बेसिन में बाढ़ और कटाव रोकना बड़ी चुनौती
गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती हैं। मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा और नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न होता है।बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में नदी कटाव एक गंभीर समस्या है।नदी किनारे बसे गांवों में कटाव के कारण कृषि भूमि, सड़कें, आवास और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचने का जोखिम बना रहता है।इसलिए गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड जैसी संस्थाओं की बैठकों में दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन योजनाओं और राज्यों के बीच समन्वय को विशेष महत्व दिया जाता है।
फरक्का बैराज और जल बंटवारे का मुद्दा भी महत्वपूर्ण
बैठक से पहले बिहार सरकार ने फरक्का बैराज और गंगा जल बंटवारे से संबंधित मुद्दों को उठाने की तैयारी की थी।भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा समझौते की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है।ऐसे में बिहार ने गंगा के जल प्रबंधन से जुड़े निर्णयों में अपनी आवश्यकताओं और हितों पर विचार करने की मांग की है।राज्य सरकार का कहना है कि गंगा नदी से संबंधित नीतियां तैयार करते समय बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल उपलब्धता और नदी के प्राकृतिक प्रवाह जैसे विषयों का ध्यान रखा जाना चाहिए।हालांकि, बैठक में फरक्का बैराज या भारत-बांग्लादेश जल समझौते पर किसी नए अंतिम निर्णय की पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं हुई है।
केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर
गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में राज्यों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया गया।बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, जिसका प्रभाव कई बार एक से अधिक राज्यों में दिखाई देता है। इसलिए केवल एक राज्य के स्तर पर तैयार की गई योजना पर्याप्त नहीं होती।नदी के पूरे जलग्रहण क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन, मौसम संबंधी पूर्वानुमान और जलस्तर की निगरानी जैसी व्यवस्थाएं बाढ़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।इसके साथ ही कटाव प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और सुरक्षा परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की जरूरत भी बनी हुई है।
बाढ़ प्रभावित राज्यों को मिलेगी राहत की उम्मीद
बैठक में उठाए गए मुद्दों से बिहार सहित गंगा बेसिन के अन्य राज्यों में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद हैविशेष रूप से गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय पटना में बनाए रखने के निर्णय को बिहार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।अब ध्यान इस बात पर रहेगा कि प्रस्तावित बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को कितनी जल्दी मंजूरी मिलती है और मानसून से पहले कितने कार्य पूरे किए जा सकते हैं।केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक ने बाढ़ और नदी कटाव की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित किया है।
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