LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी

नई दिल्ली। देशभर के घरेलू एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) अनिवार्य कर दिया है। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 1 अक्टूबर से घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को लागू सब्सिडी के साथ रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस (RSP) पर रिफिल बुक करने के लिए BAA पूरा करना होगा। जिन उपभोक्ताओं का ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें सब्सिडी वाली रिफिल की सुविधा ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद मिलेगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए नियम का उद्देश्य किसी वास्तविक और पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन को आधार से प्रमाणित उपभोक्ता से जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडरों को व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग में भेजे जाने से रोकने, डुप्लीकेट एवं अपात्र कनेक्शन हटाने और सब्सिडी वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि BAA पूरा नहीं करने पर उपभोक्ता का एलपीजी कनेक्शन पूरी तरह बंद नहीं होगा। सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए भी गैस लेने का विकल्प रखा है, लेकिन उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके लिए उपभोक्ता को अपनी तेल विपणन कंपनी के डिजिटल माध्यमों पर बिना BAA के एलपीजी लेने का विकल्प दर्ज करना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को स्थानीय उपलब्धता के आधार पर बाजार मूल्य पर बिना सब्सिडी के 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने के कई तरीके दिए गए हैं। सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मौके पर ऑथेंटिकेशन पूरा कर सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता अपने एलपीजी वितरक के शोरूम पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।

घर बैठे भी BAA पूरा करने की सुविधा उपलब्ध है। इंडेन के उपभोक्ता IndianOil ONE, भारतगैस के ग्राहक HelloBPCL और एचपी गैस के ग्राहक HP PAY मोबाइल ऐप के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पोर्टल पर सेल्फ ई-केवाईसी से संबंधित वीडियो ट्यूटोरियल भी उपलब्ध कराने की जानकारी दी है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर 2026 तक देश के 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके थे। यह कुल सक्रिय उपभोक्ताओं का करीब 89.9 प्रतिशत है। इन उपभोक्ताओं को अब कोई अतिरिक्त प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है और उनकी रिफिल पहले की तरह जारी रहेगी।

सरकार ने इससे पहले उपभोक्ताओं को BAA पूरा करने के लिए कई बार समय दिया था। शुरुआत में 30 जून 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था। इसके बाद समय सीमा को 31 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त, 31 अगस्त, 7 सितंबर और आखिर में 14 सितंबर तक बढ़ाया गया। अब 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले रिफिल के लिए ऑथेंटिकेशन की शर्त लागू होगी।

तेल विपणन कंपनियां अक्टूबर 2023 से ही देशभर में उपभोक्ताओं को BAA पूरा कराने के लिए अभियान चला रही हैं। मंत्रालय के मुताबिक उपभोक्ताओं को 12 करोड़ से अधिक SMS और WhatsApp संदेश भेजे जा चुके हैं। गैस वितरकों और डिलीवरी कर्मचारियों ने भी उन उपभोक्ताओं से संपर्क किया है, जिनका ऑथेंटिकेशन बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों और अधिक भीड़ वाले स्थानों पर विशेष शिविर भी लगाए गए हैं।

सरकार ने इस बदलाव के पीछे एलपीजी सब्सिडी पर होने वाले खर्च का भी उल्लेख किया है। मंत्रालय के मुताबिक सितंबर 2026 में 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर लगभग 210 रुपये की अप्रत्यक्ष सब्सिडी थी, जबकि जून 2026 में यह राशि 721 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थी। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 22 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया था और वित्त वर्ष 2025-26 तथा 2026-27 के दौरान 30 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

मंत्रालय के अनुसार, 31 अगस्त 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की घरेलू एलपीजी पर संचित अंडर-रिकवरी 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक थी। सरकार का कहना है कि सब्सिडी को वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक सीमित रखना इसे जारी रखने के लिए जरूरी है।

ऐसे में जिन घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं ने अभी तक बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, उन्हें 1 अक्टूबर से पहले प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। उपभोक्ता डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी के शोरूम या संबंधित कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए BAA पूरा कर सकते हैं। एलपीजी सेवाओं से संबंधित सहायता के लिए सरकार ने टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-2333-555 भी उपलब्ध कराई है।