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उड़ान योजना को बड़ा झटका, 20 हवाई अड्डों से नियमित फ्लाइट बंद

Kavita2
19 Nov 2026 1:33 PM IST
उड़ान योजना को बड़ा झटका, 20 हवाई अड्डों से नियमित फ्लाइट बंद
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नई दिल्ली। आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'उड़ान' (UDAN) योजना के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, देश के करीब 20 क्षेत्रीय हवाई अड्डों और हवाई सेवा केंद्रों से 13 नवंबर 2026 तक निर्धारित उड़ान सेवाएं संचालित नहीं हो रही थीं। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के स्थान शामिल हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई मार्गों पर सरकारी सब्सिडी की तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद एयरलाइंस ने सेवाएं बंद कर दीं। हालांकि कम यात्री संख्या, विमान उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं की कमी भी इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं।

20 हवाई अड्डों और हवाई सेवा केंद्रों पर उड़ानें प्रभावित

AAI के आंकड़ों के आधार पर 19 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट में उन 20 स्थानों का उल्लेख किया गया है, जहां 13 नवंबर तक नियमित उड़ान सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं।

इनमें पासीघाट, तेजपुर, कांडला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवरफ्रंट, दतिया, गोंदिया, लुधियाना, पठानकोट, पाकयोंग, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती, कुशीनगर, सहस्त्रधारा, चिन्यालीसौड़, नैनीताल और कूच बिहार शामिल हैं।

इनमें कुछ स्थान सामान्य हवाई अड्डों के अलावा हेलीपोर्ट या जल विमान सेवा से जुड़े केंद्र हैं।

इसलिए सभी स्थानों को पूरी तरह बंद हवाई अड्डा कहना सही नहीं होगा। उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से निर्धारित यात्री उड़ान सेवाएं बंद या अनुपलब्ध होने से संबंधित है।

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक असर

उड़ान योजना के तहत नियमित सेवाएं बंद होने वाले स्थानों में उत्तर प्रदेश की संख्या अधिक बताई गई है।

राज्य के अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और कुशीनगर में निर्धारित उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

इन शहरों में हवाई संपर्क शुरू होने से स्थानीय लोगों, कारोबारियों और यात्रियों को बड़े महानगरों तक पहुंचने का नया विकल्प मिला था।

लेकिन सेवाएं बंद होने के कारण यात्रियों को फिर दूसरे हवाई अड्डों या सड़क और रेल परिवहन पर निर्भर होना पड़ सकता है।

क्षेत्रीय हवाई संपर्क को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी हवाई अड्डे पर उड़ान शुरू करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे लंबे समय तक नियमित रूप से संचालित करना भी जरूरी है।

सब्सिडी समाप्त होने के बाद बढ़ीं परेशानियां

उड़ान योजना के तहत एयरलाइंस को आर्थिक रूप से कम लाभकारी मार्गों पर सेवाएं शुरू करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) प्रदान की जाती थी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य कम यात्री संख्या वाले मार्गों पर एयरलाइंस को शुरुआती आर्थिक सहायता देना था।

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ विमानन कंपनियों ने तीन साल की सब्सिडी अवधि का लाभ उठाया, लेकिन उसके बाद उड़ानें संचालित करना व्यावसायिक रूप से कठिन हो गया।

एयरलाइन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि कम यात्री संख्या और अधिक परिचालन लागत के कारण कई मार्ग लाभकारी नहीं बन सके।

हालांकि सभी प्रभावित हवाई अड्डों पर सेवाएं बंद होने का कारण केवल सब्सिडी समाप्त होना नहीं है।

रनवे और तकनीकी सुविधाओं की कमी भी बनी समस्या

उड़ानों के बंद होने के पीछे केवल आर्थिक कारण नहीं हैं। कई क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे की कमियां भी सामने आई हैं।

विमानन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के अनुसार, कुछ हवाई अड्डों पर कम दृश्यता के दौरान विमान उतारने के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरणों की कमी है।

इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर पर्याप्त टर्मिनल भवन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं।

ऐसे हवाई अड्डों पर खराब मौसम में विमान संचालन प्रभावित हो सकता है।

विमानन कंपनियों के सामने छोटे विमानों की कमी, रखरखाव खर्च और कम यात्री संख्या जैसी चुनौतियां भी रही हैं।

इसलिए नए हवाई अड्डे विकसित करने के साथ आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यात्रियों को सस्ती हवाई यात्रा का सपना अधूरा

उड़ान योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों को सस्ती हवाई सेवाओं से जोड़ना था।

योजना के तहत यात्रियों को निर्धारित मार्गों पर किफायती टिकट उपलब्ध कराने और एयरलाइंस को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया।

लेकिन सब्सिडी अवधि समाप्त होने के बाद कुछ मार्गों पर किराए में उल्लेखनीय वृद्धि भी सामने आई है।

प्रकाशित रिपोर्ट में चेन्नई से मैसूरु के बीच यात्रा करने वाले एक यात्री के हवाले से बताया गया कि पहले लगभग 2,700 रुपये का टिकट उपलब्ध था, जबकि बाद में किराया करीब 13 हजार रुपये तक पहुंच गया।

हालांकि यह एक यात्री द्वारा बताया गया उदाहरण है, सभी उड़ान मार्गों की औसत किराया वृद्धि का आंकड़ा नहीं।

नई उड़ान योजना के लिए 28,840 करोड़ रुपये का प्रावधान

क्षेत्रीय विमानन सेवाओं की चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक दस वर्षों में 28,840 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

संशोधित योजना में 100 हवाई अड्डों के विकास, लगभग 441 हवाई सेवा केंद्रों को परिचालन और रखरखाव सहायता तथा 200 हेलीपोर्ट विकसित करने जैसी पहल शामिल हैं।

विमानन कंपनियों को भी संशोधित व्यवस्था के तहत पांच वर्षों तक चरणबद्ध आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

इसमें तीसरे वर्ष से वित्तीय सहायता धीरे-धीरे कम की जाएगी, ताकि मार्ग व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बन सकें।

इस प्रकार पुरानी तीन वर्षीय सहायता व्यवस्था से अलग नई योजना में लंबी अवधि का समर्थन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

सरकार के सामने नियमित उड़ानें बहाल करने की चुनौती

नागरिक उड्डयन मंत्रालय पहले भी संसद में स्वीकार कर चुका है कि कुछ उड़ान मार्गों पर सेवाएं सब्सिडी अवधि समाप्त होने, कम यात्री संख्या, विमान की कमी और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण बंद हुई हैं।

सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नई निविदा प्रक्रिया भी शुरू की है।

अब सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि नए मार्गों पर उड़ान शुरू होने के बाद उनका संचालन लंबे समय तक जारी रह सके।

इसके लिए यात्री मांग, टिकट की कीमत, एयरलाइन कंपनियों की परिचालन लागत और हवाई अड्डों की सुविधाओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा।

फिलहाल 13 नवंबर तक करीब 20 क्षेत्रीय हवाई सेवा केंद्रों पर निर्धारित उड़ानें उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट ने उड़ान योजना की दीर्घकालिक सफलता पर सवाल खड़े किए हैं। संशोधित योजना इन समस्याओं को किस हद तक दूर कर पाएगी, यह आने वाले वर्षों में स्पष्ट होगा।

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