कांग्रेस में बड़ा एक्शन, राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंचे 200 से ज्यादा युवा नेता सस्पेंड
नई दिल्ली। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में शामिल नहीं होना युवा कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारियों को भारी पड़ गया है। भारतीय युवा कांग्रेस ने संगठनात्मक अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए 200 से अधिक पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एक नवंबर को आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली में अनुपस्थित रहने के कारण की गई है। कुछ रिपोर्टों में निलंबित पदाधिकारियों की संख्या 215 बताई गई है। इस फैसले के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष भी सामने आने लगा है। कई नेताओं का कहना है कि वे पारिवारिक मजबूरियों और व्यक्तिगत कारणों से रैली में शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन उनकी परिस्थितियों को समझे बिना कार्रवाई कर दी गई।
दरअसल, एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी रैली आयोजित की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने इसमें भाग लिया था। रैली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई थी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बदलाव से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। हालांकि, ये विपक्ष के आरोप हैं, जिन्हें स्वतः प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।
रैली को सफल बनाने के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए थे। राज्य और जिला स्तर के नेताओं को कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में भाग लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रैली समाप्त होने के बाद संगठन ने पदाधिकारियों की उपस्थिति की समीक्षा की। इस दौरान बड़ी संख्या में नेताओं के अनुपस्थित रहने की बात सामने आई, जिसके बाद निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के युवा कांग्रेस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में 60 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया। इनमें नौ जिलाध्यक्ष, पांच उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 32 सचिव शामिल हैं। गुजरात में भी 49 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई। राजस्थान में कई जिलाध्यक्ष और प्रदेश स्तर के नेताओं को निलंबित किया गया है।
इस पूरे मामले में सबसे अधिक चर्चा मध्य प्रदेश के एक युवा कांग्रेस पदाधिकारी के बयान की हो रही है। संबंधित नेता का कहना है कि उनके चाचा का निधन हो गया था, इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उनका दिल्ली जाना संभव नहीं था। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में संगठन के प्रदेश नेतृत्व को पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इसके बावजूद उनका नाम निलंबित पदाधिकारियों की सूची में शामिल कर दिया गया।
निलंबित नेता ने कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए संगठन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, जबकि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा जैसे नए चेहरों को पार्टी के राजनीतिक मंचों पर अधिक महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं के योगदान और उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों को भी समझा जाना चाहिए। हालांकि, यह संबंधित पदाधिकारी का आरोप है और पार्टी नेतृत्व की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
मध्य प्रदेश में कार्रवाई का सामना करने वाले अन्य पदाधिकारियों ने भी अलग-अलग कारण बताए हैं। कुछ ने परिवार में विवाह समारोह होने की बात कही, जबकि कुछ नेताओं ने बीमारी या अन्य आवश्यक पारिवारिक कार्यक्रमों के कारण अनुपस्थित रहने का दावा किया। मैहर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सौरभ शर्मा ने भी पारिवारिक कार्यक्रम के चलते रैली में नहीं पहुंच पाने की बात कही। उनका नाम भी निलंबित पदाधिकारियों की सूची में शामिल बताया गया है।
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का कहना है कि संगठन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में पदाधिकारियों की भागीदारी आवश्यक है। रिपोर्टों के अनुसार, निलंबन संबंधी आदेशों में रैली से अनुपस्थित रहने को संगठनात्मक अनुशासनहीनता माना गया है। मध्य प्रदेश में जारी आदेश में संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करने की बात कही गई है। इससे संकेत मिलता है कि यह स्थायी निष्कासन नहीं है और भविष्य में संगठन उनकी स्थिति की दोबारा समीक्षा कर सकता है।
इस कार्रवाई ने कांग्रेस के भीतर एक नई बहस को जन्म दिया है। एक ओर संगठन के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि बड़े राजनीतिक आंदोलनों में अनुशासन और सक्रिय भागीदारी जरूरी है। दूसरी ओर निलंबित पदाधिकारी पूछ रहे हैं कि क्या किसी पारिवारिक आपातस्थिति या बीमारी के कारण रैली में नहीं पहुंचने पर भी इतनी सख्त कार्रवाई उचित है।
राजनीतिक दृष्टि से यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन एसआईआर तथा कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने रामलीला मैदान की रैली में चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल खड़े किए थे। विपक्ष इन मुद्दों पर व्यापक जनसमर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में युवा कांग्रेस के भीतर सामने आया असंतोष पार्टी नेतृत्व के लिए नई चुनौती बन सकता है।
फिलहाल युवा कांग्रेस की कार्रवाई को लेकर अलग-अलग राज्यों में चर्चा जारी है। निलंबित पदाधिकारी अपने पक्ष को संगठन के सामने रखने की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इन नेताओं की व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार करके निलंबन वापस लेता है या अनुशासन बनाए रखने के लिए अपने फैसले पर कायम रहता है।
