भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर शोमा सेन को दी जमानत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी प्रोफेसर और महिला अधिकार कार्यकर्ता शोमा सेन को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

शीर्ष अदालत ने यह देखने के बाद सेन को जमानत दे दी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हमने देखा है कि वह अधिक उम्र की है और इस स्तर पर मुकदमे में देरी का असर उसकी चिकित्सीय स्थितियों पर भी पड़ा है। उसे जमानत पर रिहा होने के विशेषाधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।"

सेन को जमानत देते समय, शीर्ष अदालत ने उन पर कुछ शर्तें लगाईं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह महाराष्ट्र राज्य नहीं छोड़ेंगी और पासपोर्ट जमा नहीं करेंगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सेन एनआईए को अपने आवास के बारे में सूचित करेंगी। पीठ ने आदेश दिया कि वह केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग करेगी और एनआईए अधिकारी को अपने मोबाइल नंबर के बारे में सूचित करेगी और सुनिश्चित करेगी कि नंबर सक्रिय और चार्ज रहे।

इसमें कहा गया है कि उसके मोबाइल का जीपीएस सक्रिय होना चाहिए और उसका फोन एनआईए अधिकारी के फोन के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके।

पीठ ने आगे कहा कि यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो जमानत रद्द करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। एनआईए ने पहले शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि वह अब सेन की हिरासत की मांग नहीं करती क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।

सेन ने बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति पर अंतरिम जमानत की मांग की थी और उनकी जमानत को अस्वीकार करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में प्रोफेसर सेन को हाई कोर्ट आने से पहले जमानत के लिए विशेष एनआईए अदालत में जाने का निर्देश दिया था।

अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर सेन यूएपीए आरोपों के तहत अपराध के लिए 6 जून, 2018 से सलाखों के पीछे हैं। उसने दिसंबर 2018 में आरोप पत्र दाखिल करने से पहले और आरोप पत्र के बाद एक और आवेदन पुणे सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया था, हालांकि, नवंबर 2019 में सत्र न्यायालय ने दोनों आवेदन खारिज कर दिए थे।

बाद में, नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष सेन ने जमानत के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

सेन और अन्य पर 2018 में पुणे के भीमा कोरेगांव में हुई जाति-आधारित हिंसा और प्रतिबंधित संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ कथित संबंध होने के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया था। (एएनआई)