भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की नजरबंदी 17 फरवरी तक बढ़ाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2018 भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा की नजरबंदी 17 फरवरी तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नवलखा की नजरबंदी की अनुमति देने वाला अंतरिम आदेश जारी रहेगा क्योंकि सुनवाई के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू आज उपलब्ध नहीं थे।

नवलखा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल की बेटी विदेश में रहती है और उनसे फोन आने पर अनुमति मांगी।

उसने कहा, "वह एक अंतरराष्ट्रीय नंबर पर कॉल नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि हम एक आवेदन दायर करेंगे, लेकिन चूंकि हम पहले से ही यहां हैं। मैं एनआईए को जानकारी दूंगी।"

इससे पहले खंडपीठ ने नवलखा की नजरबंदी आज तक के लिए बढ़ा दी थी।

शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को एक अंतरिम आदेश में नवलखा को उनकी स्वास्थ्य स्थिति और वृद्धावस्था को देखते हुए एक महीने की अवधि के लिए घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी थी।

नवलखा ने शीर्ष अदालत में गुहार लगाई थी कि उन्हें महाराष्ट्र की तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत के बजाय हाउस अरेस्ट में रखा जाए।

शीर्ष अदालत ने नवलखा पर कई शर्तें लगाई थीं, जिनमें वह किसी भी मोबाइल फोन, लैपटॉप, संचार उपकरण या गैजेट का उपयोग नहीं करेंगे। वह ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए फोन का उपयोग करेगा। वह दिन में एक बार पुलिस की मौजूदगी में 10 मिनट तक फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

एनआईए ने नवलखा की याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि उनकी हालत में सुधार हुआ है और उन्हें नजरबंद करने की कोई जरूरत नहीं है।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में तलोजा जेल के अधीक्षक को जेल में बंद कार्यकर्ता नवलखा को मेडिकल जांच और इलाज के लिए मुंबई के जसलोक अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी।

इसने कहा था कि चिकित्सा उपचार प्राप्त करना एक कैदी का मौलिक अधिकार है।

70 वर्षीय नवलखा ने पीठ को बताया था कि उन्हें पेट का कैंसर है और उन्हें कोलनोस्कोपी की जरूरत है और त्वचा की एलर्जी और दांतों की समस्याओं के लिए भी जांच की जरूरत है।

नवलखा ने बंबई उच्च न्यायालय के 26 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें मुंबई के पास तलोजा जेल में पर्याप्त चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी की आशंका को लेकर हाउस अरेस्ट की उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जहां वह वर्तमान में बंद हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि तलोजा जेल में चिकित्सा सहायता की कमी और अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के बारे में नवलखा की आशंकाएं "निराधार" थीं।

भीमा कोरेगांव मामले में कई नागरिक स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं में से एक नवलखा पर सरकार को गिराने की कथित साजिश के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 82 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता पी वरवरा राव को जमानत दे दी थी। (एएनआई)