भारत राष्ट्र समिति ने राष्ट्रपति मुर्मू से केंद्र को "अडानी एक्ट" लाने की सलाह देने का आग्रह किया

नई दिल्ली (एएनआई): भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से केंद्र को "अडानी अधिनियम" लाने की सलाह देने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया है कि अब केवल "क्रोनी कैपिटलिज्म" है।

"हमने आज राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना, लेकिन बेरोजगारी या मूल्य वृद्धि जैसे मुद्दों को इसमें शामिल नहीं किया गया। मैं राष्ट्रपति को सुझाव देता हूं कि वह पीएम को 'अडानी अधिनियम' नामक अधिनियम लाने की सलाह दें, क्योंकि अब केवल क्रोनी कैपिटलिज्म है।" बीआरएस सांसद के केशव राव ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

पार्टी, विशेष रूप से राष्ट्रपति द्वारा प्रथागत अभिभाषण का बहिष्कार किया।

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह विकास और शासन के सभी क्षेत्रों में विफल रही है।

उन्होंने आगे कहा, "मोदी सरकार पिछले आठ वर्षों के दौरान विकास और शासन के सभी क्षेत्रों में विफल रही है। चूंकि हम संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे ताकि बहस सही रास्ते पर चले।"

राव ने यह भी कहा कि मुर्मू के संबोधन के खिलाफ पार्टी द्वारा किया गया विरोध बिल्कुल "लोकतांत्रिक और प्रदर्शनकारी" विरोध है।

उन्होंने कहा, "हर किसी की तरह हम भी उनके लिए सम्मान रखते हैं। पार्टी द्वारा किया गया विरोध पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक और उनके संबोधन के खिलाफ प्रदर्शनकारी विरोध है।"

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा एक संयुक्त सत्र में पारंपरिक अभिभाषण के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया।

राष्ट्रपति ने आज संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को अपना पहला संबोधन दिया।

बीआरएस पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी मुर्मू के संबोधन का बहिष्कार किया. (एएनआई)