बंगाल एसआईआर के डॉक्यूमेंट्स पांच साल तक सुरक्षित रखे जाएंगे: ईसी

Delhi दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) से जुड़े सभी दस्तावेज अगले पांच वर्षों तक सुरक्षित रखे जाएंगे। आयोग ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर अंतिम मतदाता सूची में किसी विदेशी नागरिक का नाम पाया जाता है, तो संबंधित चुनाव अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह निर्देश वर्चुअल बैठक के दौरान दिए। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, जिला मजिस्ट्रेट, जिला चुनाव अधिकारी, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और सहायक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शामिल थे।

आयोग ने अधिकारियों को सिर्फ 13 मान्य दस्तावेजों को ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावों और आपत्तियों की सुनवाई में वैध पहचान के रूप में स्वीकार करने के निर्देश दिए। साथ ही, दस्तावेजों की जांच में विशेष सावधानी बरतने और भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने देने पर जोर दिया गया। बैठक में यह भी कहा गया कि अगर किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है और गड़बड़ी होती है, तो उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और करियर प्रगति प्रभावित हो सकती है।

निर्वाचन आयोग ने चेताया कि भविष्य में उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को भी मामले की निगरानी करने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावों और आपत्तियों की सुनवाई की अंतिम तारीख शनिवार को समाप्त हो रही है। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया 21 फरवरी तक चलेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।