New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में पानी भर जाने से यूपीएससी के तीन उम्मीदवारों की मौत के बाद बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 13 सिविल सेवा संस्थानों के बेसमेंट को सील कर दिया है। शनिवार शाम को हुई दर्दनाक घटना के बाद बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों के खिलाफ निगम की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में छात्रों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। अतिरिक्त आयुक्त एमसीडी तारिक थॉमस ने कहा, "हमने शाम से ही कार्रवाई शुरू कर दी है। तीन बेसमेंट (बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर) को बंद कर दिया गया है और हम आने वाले दिनों में आगे की कार्रवाई करेंगे। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं।" जेएनयू की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष ने एएनआई से कहा, "घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद हम ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे। मरने वाले छात्रों में से एक जेएनयू से पीएचडी धारक है। यह बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। छात्र दूर-दूर से यहां पढ़ने आते हैं और उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह दुखद बात है।"
सोमवार की सुबह भी छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा और सरकार से न्याय और उचित कार्रवाई की मांग की। विभिन्न कोचिंग सेंटरों के छात्रों ने अपनी पांच मुख्य मांगें रखीं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस आपदा के लिए जिम्मेदार प्रत्येक सरकारी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और क्षेत्र में जलभराव और बिजली के तारों को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कोचिंग सेंटरों और भूस्वामियों को कड़ी सजा देने की भी मांग की, जो बेसमेंट में इस तरह की लाइब्रेरी और कोचिंग चला रहे हैं, किराया विनियमन विधेयक या किराया विनियमन के लिए कोई कोड बनाया जाए, किसी भी दुर्घटना के खिलाफ हर कोचिंग और ऐसी लाइब्रेरी में बीमा कवर हो और किसी भी अनियमितता के लिए कोचिंग साइट के छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र हो।
एमसीडी की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इसमें कहा गया है कि राउ के आईएएस कोचिंग संस्थान मामले में, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) बेसमेंट में बाढ़ के कारण का पता लगाने के लिए मामले की गहन जांच कर रहा है। एमसीडी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बेसमेंट को पार्किंग और भंडारण के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन लाइब्रेरी या रीडिंग हॉल के रूप में नहीं और जिस कोचिंग सेंटर में यह घटना हुई, वह अग्नि निकासी शर्तों की अवहेलना करते हुए चल रहा था। इस दुखद घटना के मद्देनजर, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उपाय लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायालय के हस्तक्षेप का उद्देश्य जलभराव से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना और उन्हें कम करना तथा सुरक्षा स्थितियों में सुधार करना है।
Kavya Sharma
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