Delhi की शहरी आबादी के आधार पर MCD को केंद्र से 5,243 करोड़ रुपये का अनुदान मिलना चाहिए: सौरभ भारद्वाज

New Delhi नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम को केंद्र से उसका हक नहीं मिल रहा है और उसे राष्ट्रीय राजधानी की शहरी आबादी के आधार पर 5,243 करोड़ रुपये का अनुदान मिलना चाहिए। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री भारद्वाज ने कहा कि यह पैसा एमसीडी को बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगा , खासकर सड़क और जल निकासी से संबंधित। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र जनसंख्या के आधार पर विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान देता है । " एमसीडी को उसका हक नहीं मिल रहा है। स्थानीय निकायों को अनुदान दिया जाता है। 2011 की जनगणना से प्राप्त दिल्ली में शहरी आबादी के आंकड़ों के अनुसार, एमसीडी को 5,243 करोड़ रुपये का अनुदान मिलना चाहिए। पुणे, भोपाल , अहमदाबाद और चंडीगढ़ को ऐसे अनुदान मिलते हैं," आप नेता ने कहा। उन्होंने कहा, "विभिन्न राज्यों में शहरी निकाय हैं, केंद्र सरकार इन शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर अनुदान देती है। मैं एमसीडी के लिए अनुदान मांग रहा हूं क्योंकि यह एक शहरी स्थानीय निकाय है।" स्वास्थ्य, पर्यटन, कला संस्कृति, उद्योग और बाढ़ नियंत्रण विभाग भी संभाल रहे भारद्वाज ने कहा कि जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारने और दिल्ली में "सेवाओं" पर खुद को अधिकार बहाल करने के लिए अध्यादेश लाया, तो उसने यूटी को पूरे देश की राजधानी होने के बारे में बड़े-बड़े बयान दिए, लेकिन एमसीडी को पैसा नहीं दिया ।

उन्होंने कहा, "इसके बजाय आपको दिल्ली को विशेष उपचार देना चाहिए, लेकिन अगर आप विशेष उपचार नहीं देना चाहते हैं, तो केंद्र शहरी स्थानीय निकायों को जो अनुदान देता है... 2021 से 2026 तक कुल अनुदान 1.21 लाख करोड़ रुपये होगा और इसकी गणना 2011 की जनगणना के आधार पर की गई है।" मंत्री ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 37.7 करोड़ शहरी आबादी है और दिल्ली के लिए यह संख्या 1.63 करोड़ है। भारद्वाज ने कहा, "दिल्ली के लिए अनुदान 5,243 करोड़ रुपये है। यह एमसीडी का अधिकार है । मैं किसी विशेष सुविधा की बात नहीं कर रहा हूं। यह केंद्र से मिलने वाली राशि है । मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया दिल्ली को यह अनुदान दें ताकि उचित बुनियादी ढांचा विकसित किया जा सके।" उन्होंने कहा कि वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखेंगे। भारद्वाज ने कहा कि यही मांग पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने भी की है।

और यहां तक ​​कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष रहते हुए मनोज तिवारी ने भी एमसीडी के लिए बजट की मांग की थी। उन्होंने कहा, " एमसीडी को उसका हक मिलना चाहिए। कल कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर सौ साल पुराना है, इसलिए हमें यह फंड मिलना चाहिए।" प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि उन्होंने एमसीडी के लिए बजट की मांग करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है । उन्होंने कहा, " केंद्र ने 23 जुलाई को बजट पेश किया था। उससे पहले मैंने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर एमसीडी के लिए बजट की मांग की थी । केंद्र सरकार देश के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को कैसे पैसा देती है? हालांकि, केंद्र ने आज तक एमसीडी को पैसा नहीं दिया है। हमने मांग की थी कि एमसीडी को 10,000 करोड़ रुपये दिए जाएं । लेकिन इस बार भी केंद्र का सौतेला व्यवहार देखने को मिला और हमें एक रुपया भी नहीं मिला। दिल्ली के लोग टैक्स के मामले में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। मैं फिर से अनुरोध करती हूं कि एमसीडी को पैसा दिया जाना चाहिए। हमें ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पैसे की जरूरत है।" 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के बेसमेंट में बारिश के कारण पानी भर जाने से तीन छात्रों की मौत हो गई। (एएनआई)