बार काउंसिल ऑफ इंडिया समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया

दिल्ली : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने रविवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सुप्रीम कोर्ट इसी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां विश्वासों की पच्चीकारी है, और मौलिक सामाजिक संरचना के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना वाले किसी भी मामले को अनिवार्य रूप से विधायी प्रक्रिया के माध्यम से आना चाहिए।

"भारत दुनिया के सबसे सामाजिक-धार्मिक रूप से विविध देशों में से एक है जिसमें विश्वासों की पच्चीकारी है। इसलिए, कोई भी मामला जो मौलिक सामाजिक संरचना के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है, ऐसा मामला जिसका हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक और पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। बैठक में सर्वसहमति से कहा गया कि धार्मिक मान्यताएं विधायी प्रक्रिया के माध्यम से ही आनी चाहिए। ऐसे संवेदनशील मामले में सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी फैसला हमारे देश की भावी पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है।' विज्ञप्ति में कहा गया है।