दिल्ली में खुलेआम बिक रहे प्रतिबंधित पटाखे, सुप्रीम कोर्ट नाराज; केंद्र सरकार को दिए सख्त निर्देश
नई दिल्ली। दीपावली से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को गंभीर चिंता जताई। अदालत ने दिल्ली के विभिन्न बाजारों में प्रतिबंधित और बिना प्रमाणन वाले पटाखों की कथित खुलेआम बिक्री से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर जारी न्यायिक आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया कि सीमित छूट का मतलब सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं है।
मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने अंग्रेजी समाचार पत्र 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक रिपोर्ट का उल्लेख किया। इसमें दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली के बाजारों में विभिन्न प्रकार के पटाखे आसानी से उपलब्ध हैं। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से इस मामले पर ध्यान देने को कहा।
अदालत ने समाचार पत्र में प्रकाशित तस्वीर और रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सोमवार को आदेश जारी किए जाने के बाद भी दुकानों में हर तरह के पटाखे उपलब्ध होने की बात सामने आई है। पीठ ने सवाल उठाया कि जब अदालत ने केवल निर्धारित मानकों वाले ग्रीन पटाखों की सीमित बिक्री की अनुमति दी है, तो अन्य प्रकार के पटाखे बाजारों में कैसे बेचे जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब राजधानी में दीपावली की तैयारियां तेज हो गई हैं। त्योहार नजदीक आने के साथ पटाखों की मांग बढ़ रही है। इसी बीच बाजारों में प्रतिबंधित पटाखों की उपलब्धता की खबरों ने अदालत के आदेश के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 2 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के अवसर पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की सीमित अनुमति दी थी। अदालत ने इसके लिए स्पष्ट समयसीमा और शर्तें निर्धारित की थीं। आदेश के अनुसार, प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री 4 से 6 नवंबर के बीच निर्धारित स्थानों पर की जा सकती है।
वहीं, पटाखे जलाने की अनुमति केवल 7 और 8 नवंबर को होगी। इन दोनों दिनों में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रीन पटाखों का निर्माण और बिक्री केवल आवश्यक प्रमाणन वाले निर्माताओं तथा अधिकृत विक्रेताओं द्वारा ही की जा सकती है। इसके लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-NEERI) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से संबंधित प्रमाणन का महत्व है।
ग्रीन पटाखों की पहचान और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया है। इसके बावजूद सामने आई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ बाजारों में ऐसे पटाखे भी बेचे जा रहे हैं, जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है।
पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक और सदर बाजार सहित कुछ इलाकों में विभिन्न प्रकार के पटाखे उपलब्ध होने की जानकारी सामने आई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ दुकानदार ग्राहकों को सामान्य पटाखे उपलब्ध कराने की पेशकश कर रहे थे। इसके अलावा कुछ उत्पादों को ग्रीन पटाखे बताकर बेचे जाने के दावे भी किए गए।
अदालत ने इन खबरों पर चिंता जताते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। अदालत की टिप्पणी के बाद अब केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि प्रतिबंधित पटाखों की अवैध बिक्री को रोका जाए।
दिल्ली में हर वर्ष दीपावली के आसपास वायु प्रदूषण का मुद्दा गंभीर हो जाता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ मौसम की परिस्थितियां भी प्रदूषक तत्वों के फैलाव को प्रभावित करती हैं। ऐसे समय में पटाखों से निकलने वाला धुआं और सूक्ष्म कण वायु गुणवत्ता को और खराब कर सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, पटाखे जलाने से हवा में सूक्ष्म कणों और विभिन्न गैसीय प्रदूषकों की मात्रा बढ़ सकती है। इसका असर विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों तथा सांस और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ सकता है। इसी कारण अदालत ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर नियंत्रित व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के आसपास पटाखों के इस्तेमाल पर निर्धारित प्रतिबंधों का पालन किया जाए। ऐसे संवेदनशील स्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं है।
अदालत के आदेश के अनुसार, दीपावली के लिए दी गई सीमित छूट समाप्त होने के बाद 9 नवंबर 2026 से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा। इसका अर्थ है कि त्योहार के लिए निर्धारित समय और शर्तों के बाहर पटाखों की बिक्री तथा इस्तेमाल की सामान्य अनुमति नहीं दी गई है।
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल अदालत के आदेशों को जमीन पर लागू करने का है। नियम बनाना और उनका वास्तविक पालन कराना दो अलग-अलग चुनौतियां हैं। यदि बाजारों में प्रतिबंधित पटाखे आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो न्यायालय की ओर से लगाई गई पाबंदियों का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है।
अदालत की नाराजगी के बाद प्रशासन के सामने बाजारों की निगरानी, प्रमाणित ग्रीन पटाखों की पहचान और अवैध बिक्री रोकने की चुनौती है। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आम लोगों तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल से संबंधित सही जानकारी पहुंचे।
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेकर स्पष्ट कर दिया है कि उसके आदेशों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब निगाहें केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन पर हैं कि वे प्रतिबंधित पटाखों की कथित बिक्री पर किस तरह अंकुश लगाते हैं।
