बैंकिंग, एनबीएफसी, गैस आपूर्ति को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं घोषित किया गया

Delhi दिल्ली : उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और गैस आपूर्ति को जनोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत शामिल करने को मंज़ूरी दे दी है। ये सेवाएँ अब तेज़ और कम लागत वाले विवाद निवारण के लिए स्थायी लोक अदालतों (पीएलए) के दायरे में आएंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के विधि विभाग द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव में शहर में बैंकिंग, एनबीएफसी और गैस आपूर्ति से संबंधित विवादों में तेज़ी से वृद्धि को रेखांकित किया गया है। आम मुद्दों में ऋण वसूली, बिलिंग विवाद, बचत और निवेश संबंधी शिकायतें और सेवा संबंधी कमियाँ शामिल हैं। विभाग ने तर्क दिया कि ये मामले जनोपयोगी सेवाओं की प्रकृति से निकटता से जुड़े हैं और लंबी अदालती कार्यवाही के बजाय पीएलए के माध्यम से त्वरित और अधिक किफायती समाधान के योग्य हैं।

इन क्षेत्रों को जनोपयोगी सेवाओं के रूप में अधिसूचित करके, सरकार का उद्देश्य स्थायी लोक अदालतों को व्यापक विवादों, विशेष रूप से उन व्यक्तियों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए सशक्त बनाना है जो लंबी कानूनी लड़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। इस कदम से अदालतों में भीड़भाड़ कम होने और रोज़मर्रा की शिकायतों के समाधान के लिए एक सुलभ और न्यायसंगत तंत्र उपलब्ध होने की भी उम्मीद है। वर्तमान में, निजी बिजली वितरण कंपनियों से जुड़े बिजली संबंधी विवादों के लिए दिल्ली में तीन स्थायी लोक अदालतें कार्यरत हैं। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) परिवहन, दूरसंचार, जल, स्वच्छता, बीमा और अब, नई जोड़ी गई सेवाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक और स्थायी लोक अदालत स्थापित कर रहा है।