दिवाली से पहले सोने में निवेश पर पाबंदी से सियासत गरमाई

नई दिल्ली। दिवाली और धनतेरस से पहले सोने और सोना-चांदी से जुड़ी कुछ म्यूचुअल फंड योजनाओं में नए निवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा के पुराने चुनावी नारे 'अच्छे दिन' का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि त्योहारों के समय आम लोगों के लिए निवेश के विकल्प सीमित किए जा रहे हैं।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पवन खेड़ा ने सरकार की आलोचना करते हुए लिखा, "मोदी ने 'अच्छे दिन' यानी खुशहाली और तरक्की का वादा किया था। लेकिन जरा देखिए कि इस दिवाली और धनतेरस पर उन्होंने कैसी 'खुशहाली' दी है!"

दिवाली और धनतेरस से पहले निवेश पर पाबंदी

भारत में धनतेरस और दिवाली के अवसर पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग आभूषण, सिक्के और अन्य माध्यमों से सोने में निवेश करते हैं।इसी बीच कई प्रमुख म्यूचुअल फंड कंपनियों ने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) आधारित फंड ऑफ फंड्स योजनाओं में नए निवेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इनमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, टाटा और अन्य म्यूचुअल फंड कंपनियां शामिल हैं।लगभग 17 फंड हाउसों की ओर से लगाई गई पाबंदियां 15 और 16 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुई हैं। इनके तहत चुनिंदा योजनाओं में नई एकमुश्त रकम और नई एसआईपी स्वीकार नहीं की जा रही हैं।

पवन खेड़ा ने भाजपा के वादों पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस घटनाक्रम को सरकार की आर्थिक नीतियों से जोड़ते हुए सवाल किया कि जिस समय देश में त्योहारों की खरीदारी तेज होने की उम्मीद रहती है, उसी समय निवेश संबंधी प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं।उन्होंने भाजपा के 'अच्छे दिन' के वादे का उल्लेख करते हुए सरकार पर निशाना साधा। खेड़ा की टिप्पणी से स्पष्ट है कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल निवेश से जुड़ा निर्णय नहीं, बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाने के अवसर के रूप में भी देख रही है।हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सोने की सामान्य खरीद पर कोई देशव्यापी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पाबंदियां चुनिंदा म्यूचुअल फंड योजनाओं में नए निवेश से संबंधित हैं।

मौजूदा निवेशकों पर क्या होगा असर?

म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा जारी सूचनाओं के अनुसार, प्रतिबंध मुख्य रूप से नए निवेश, नई एसआईपी और कुछ योजनाओं में निवेश स्थानांतरण पर लागू हैंजिन निवेशकों की एसआईपी पहले से चल रही है, उनकी नियमित किस्तें जारी रह सकती हैं। इसके अलावा मौजूदा निवेशकों को अपनी यूनिट भुनाने की सुविधा भी उपलब्ध है।एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपने आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट किया है कि उसकी संबंधित योजनाओं में पुराने व्यवस्थित निवेश जारी रहेंगे और निकासी पर रोक नहीं होगी।

आखिर क्यों लगाए गए निवेश संबंधी प्रतिबंध?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सोने की बढ़ती मांग और भारतीय रुपये पर दबाव के बीच यह कदम उठाया गया है। उद्योग सूत्रों ने संकेत दिया है कि नियामकीय स्तर पर हुई चर्चाओं के बाद कई फंड कंपनियों ने नए निवेश पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया।भारत अपनी सोने की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। ऐसे में सोने की मांग बढ़ने से विदेशी मुद्रा के खर्च और व्यापार घाटे पर असर पड़ सकता है।हालांकि, संबंधित फंड कंपनियों ने अपने नोटिस में हर योजना के लिए प्रतिबंध लगाने का विस्तृत कारण स्पष्ट नहीं किया है।

त्योहारों से पहले निवेशकों के बीच बढ़ी चर्चा

दिवाली और धनतेरस के अवसर पर सोने में निवेश की परंपरा को देखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर वे निवेशक प्रभावित हो सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से पहली बार सोने में पैसा लगाने की योजना बना रहे थे।हालांकि, गोल्ड ईटीएफ में प्रत्यक्ष निवेश और बाजार से भौतिक सोना खरीदने के विकल्प सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। इसलिए इन पाबंदियों को सोने की सभी तरह की खरीद पर रोक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

आर्थिक नीतियों को लेकर तेज हुई राजनीतिक बहस

पवन खेड़ा के बयान के बाद सोने से जुड़ी निवेश योजनाओं पर लगी अस्थायी रोक राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस इस फैसले को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है, जबकि वित्तीय बाजार में इसका संबंध सोने के आयात, रुपये की स्थिति और निवेश प्रवाह से जोड़कर देखा जा रहा है।अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि म्यूचुअल फंड कंपनियां नए निवेश पर लगे प्रतिबंध कब हटाती हैं। फिलहाल कंपनियों ने इन्हें अस्थायी बताया है और दोबारा निवेश शुरू होने की निश्चित तारीख घोषित नहीं की है।