फर्जी वीडियो के लिए गिरफ्तार शख्स की जमानत याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को YouTuber मनीष कश्यप की याचिका पर केंद्र, तमिलनाडु और बिहार से जवाब मांगा, जिन्हें तमिलनाडु पुलिस ने बिहारी श्रमिकों के खिलाफ हिंसा के बारे में फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसे 18 मार्च को बिहार के बेतिया से गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने याचिका को 21 अप्रैल के लिए स्थगित करते हुए कहा, "अगर आप हिरासत में नहीं होते तो हम आपकी रक्षा कर सकते थे।"

कश्यप ने अपनी याचिका में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को समेकित करने की मांग की थी।

कश्यप की गिरफ्तारी के बारे में अदालत को अवगत कराते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। “एक पत्रकार के रूप में मैंने जो भी किया है, सही या गलत, मुझ पर 5 प्राथमिकी नहीं लगाई जा सकती हैं। उसे प्रोडक्शन वारंट पर तमिलनाडु ले जाया गया, जहां वह वर्तमान में दर्ज है और उसकी जमानत खारिज कर दी गई है। यह आश्चर्यजनक है कि इस मामले में एनएसए लगाया गया है।”

जबकि पीठ 'कोई और कठोर कार्रवाई नहीं' का आदेश जारी करने के लिए इच्छुक थी, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, "यह एक गलत मिसाल कायम करेगा। उन्हें एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। सभी मामलों को साबित करने के लिए मुझे दो सप्ताह का समय दें।