DEHLI: जमानत आदेश को केवल दुर्लभ, असाधारण मामलों में ही रोका जाना चाहिए; सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अदालतों को यांत्रिक तरीके से और बिना कोई कारण बताए जमानत आदेशों पर रोक ban on ordersलगाने से बचना चाहिए। साथ ही, उन्होंने रेखांकित किया कि किसी आरोपी को राहत केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही देने से मना किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि अदालतें किसी आरोपी की स्वतंत्रता को आकस्मिक तरीके से बाधित नहीं कर सकतीं।अदालतों को केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए, जैसे कि कोई व्यक्ति आतंकवादी मामलों में शामिल है, जहां आदेश विकृत है या कानून के प्रावधानों को दरकिनार किया गया है। आप इस तरह से स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। यह विनाशकारी होगा। अगर हम इस तरह से रोक लगाते हैं, तो यह विनाशकारी होगा। अनुच्छेद 21 कहां जाएगा," पीठ ने कहा।
शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले Laundering cases में आरोपी परविंदर सिंह खुराना द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए ये टिप्पणियां कीं। खुराना ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा था कि अदालतों को जमानत आदेश पर "आकस्मिक तरीके से" रोक नहीं लगानी चाहिए।हाईकोर्ट के आदेश पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा था कि यह निर्देश चौंकाने वाला है।जस्टिस ओका ने टिप्पणी की थी, "जब तक वह आतंकवादी नहीं है, तब तक उसे हिरासत में रखने का क्या कारण है?"खुराना को पिछले साल 17 जून को पीएमएलए मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने 7 जून को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और खुराना की जमानत बहाल कर दी।
