'बहराइच हिंसा मुस्लिम समुदायों के प्रति नफरत से प्रेरित थी': Asaduddin Owaisi

New Delhiनई दिल्ली: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि बहराइच में हुई हिंसा मुस्लिम समुदायों के प्रति नफरत से प्रेरित थी। इस हिंसा में मुस्लिम घरों को निशाना बनाना, आगजनी, लूटपाट और मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या शामिल थी। "बहराइच में, "सुसंस्कृत" भीड़ ने मुसलमानों की संपत्ति को निशाना बनाया। दुकानों, कारों, घरों और पैसों को भूल जाइए, इन अपराधियों ने बकरियों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक अस्पताल को भी आग लगा दी। पुलिस और सरकार की ढिलाई के कारण इतने बड़े पैमाने पर लूटपाट और हत्या हुई है," उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार को उन लोगों को मुआवजा देना होगा जिन्हें नुकसान हुआ है। इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि राज्य में 13 अक्टूबर को बहराइच हिंसा में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों से संबंधित इमारतों के खिलाफ जारी किए गए विध्वंस नोटिस पर अधिकारी कल तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने आज पीठ के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि वह कल सुनवाई के लिए आवेदन लेगी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कार्रवाई स्थगित करने को कहा, जिस पर एएसजी ने कहा कि कल तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एएसजी ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी इस मामले पर विचार कर रहा है।

तत्काल सुनवाई पर, उच्च न्यायालय ने रविवार को प्रभावित व्यक्तियों को यूपी अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 15 और दिन दिए। पीठ ने यह भी टिप्पणी की, "यदि वे (यूपी अधिकारी) हमारे आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनकी पसंद है।" बहराइच हिंसा मामले के आरोपी अब्दुल हमीद सहित कुछ लोगों को उनके आवास के अवैध निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विध्वंस नोटिस के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर किया गया था।

बहराइच हिंसा मामले में आरोपी अब्दुल हमीद समेत कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा उनके आवास के अवैध निर्माण को लेकर जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर किया गया है। तीन लोगों ने संयुक्त रूप से ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है और शीर्ष अदालत से 17 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए नोटिस को रद्द करने का आग्रह किया है, जिसे 18 अक्टूबर की रात को पारित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने और 17 अक्टूबर को नोटिस जारी करने की तिथि तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम राहत भी मांगी है। (एएनआई)