दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली में आज से शुरू हो रहा जागरूकता अभियान, गलत कार्रवाई होने पर कर सकते हैं शिकायत, हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी सरकार

Renuka Sahu
4 July 2022 4:42 AM GMT
Awareness campaign starting from today in Delhi, you can complain if wrong action is taken, government will issue helpline number
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फाइल फोटो 

एकल उपयोग प्लास्टिक को लेकर आज से जागरूकता अभियान शुरू होगा।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) को लेकर आज से जागरूकता अभियान शुरू होगा। इसे लेकर प्रवर्तन टीम को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं, यदि किसी उत्पादक या स्टार्ट अप पर उन उत्पादों को लेकर कार्रवाई होती है, जो 19 एसयूपी की सूची में नहीं हैं तो वे सरकार से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी।

एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध के तहत त्यागराज स्टेडियम में चल रहे तीन दिवसीय प्लास्टिक विकल्प मेले का रविवार को समापन हो गया। इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में रविवार को स्टेडियम में राउंड टेबल कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। कांफ्रेंस के दौरान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) , एमसीडी, राजस्व विभाग , कानूनी विशेषज्ञों, औद्योगिक संघ, बाजार व्यापारी संघों, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह आदि के अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल रहे।
गोपाल राय ने कहा कि सभी पैनेलिस्ट से चर्चा करते हुए यह देखा गया है कि आम जनता में ही नहीं बल्कि औद्योगिक संघो में भी प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर काफी सारे प्रश्न हैं। लोगों को लगता है कि एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबंध का मतलब प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध है और यही कारण है कि जनता के बीच जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए दिल्ली में आज से जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को प्रतिबंध हुए प्लास्टिक वस्तुओं के बारे में सही जानकारी साझा की जा सके। साथ ही प्रवर्तन के कार्यों में लगी टीमों के लिए भी एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, ताकि प्रतिबंध को लागू करते समय टीम के बीच भी कोई भ्रम न रहे। यदि किसी भी कंपनी या उत्पादक पर यदि उन उत्पादों को लेकर कार्रवाई की जाती है, जो प्रतिबंधित नहीं है , तो दिल्ली सरकार उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी।
मंत्री ने कहा कि एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों पर कम कर रहे उत्पादकों और स्टार्ट-अप को कच्चे माल के लिए अधिक जीएसटी देना पड़ रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार केंद्र को जीएसटी दर कम करने के लिए अनुरोध पत्र लिखेगी। साथ ही दिल्ली सरकार की पर्यावरण विभाग की वेबसाइट पर प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं, उनके विकल्पों और विकल्पों के निर्माण के लिए कच्चे माल के स्रोतों से संबंधित सभी जानकारी शामिल होगी।
गोपाल राय ने सभी से अपील करते हुए कहा किस एकल उपयोग प्लास्टिक के अन्य विकल्प का उत्पादन करने वाले स्टार्ट-अप व उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ अपना हाथ मिलाएं। साथ ही नागरिकों को दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए एसयूपी के विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
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