दिल्ली में मंहगा हो सकता है ऑटो, टैक्सी का सफर, वृद्धि का सुझाव दे सकती है केजरीवाल सरकार की किराया संशोधन समिति

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली में ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों से सफर करने वालों की जेब अब और ढीली हो सकती है (Delhi auto taxi fare). राजधानी में ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों के किराए में संशोधन करने के लिए बनी दिल्ली सरकार की एक समिति (Delhi Government panel on taxi fare) राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमतों में वृद्धि (CNG Price) के संबंध में किराए में आनुपातिक वृद्धि की सिफारिश कर सकती है. सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने किराए में संभावित वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कैब सेवा कंपनियों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाएगा जो रियायती दरों पर सवारी की पेशकश करते हैं और उन्होंने समिति के साथ अपनी चिंताओं को भी साझा किया.

ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने यहां ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों के किराया संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था. समिति इस सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है. एक सूत्र ने बताया, पिछले 15 दिनों से अधिकारी दिल्ली में ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों में घूम रहे हैं ताकि चालकों की मांगों और किराया संशोधन कवायद से उनकी अपेक्षाओं को जान सकें. सूत्र ने कहा, किराया संशोधन पर उनकी (चालकों की) प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि वे प्रमुख हितधारक हैं.

इस हफ्ते खत्म हो रही रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा

रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा इस सप्ताह समाप्त होने वाली है. सूत्र ने कहा कि समिति को जल्द ही अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देना है. किराया संशोधन समिति की अध्यक्षता विशेष आयुक्त (राज्य परिवहन प्राधिकरण) कर रहे हैं. समिति के अन्य सदस्यों में उपायुक्त और उप लेखा नियंत्रक, दो नामित जिला परिवहन अधिकारी और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं. समिति में नागरिक संस्था के सदस्य भी शामिल हैं जिनमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), यात्रियों और छात्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं.

पिछले महीने भी कैब ड्राइवरों ने लगातार हो रहे पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के दामों में इजाफे के बाद दो दिनों की हड़ताल बुलाई थी. दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की तरफ से भी तब सीएनजी पर सब्सिडी की मांग की गई. ऑटो, कैब ड्राइवरों की मांग थी कि कैब के दामों में इजाफा किया जाए और CNG की कीमतें घटाई जाएं. हालांकि, इस मामले में दिल्ली सरकार ने ड्राइवरों को समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद ड्राइवरों ने हड़ताल बुलाने का फैसला किया था.