केंद्र ने SC से कहा, असम, आंध्र और राजस्थान ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का किया विरोध

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि असम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है।

LGBTQIA+ समुदाय के विवाह समानता अधिकारों से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को इन तथ्यों से अवगत कराया गया।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को अवगत कराया कि इन राज्यों की सरकारों ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर केंद्र सरकार की राय मांगने के सवाल पर अपनी राय व्यक्त की है।

केंद्र ने 18 अप्रैल को राज्यों को पत्र जारी कर समलैंगिक विवाह से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय देने को कहा था.

असम, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने समान-लिंग विवाह को वैध बनाने का विरोध किया जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम की सरकारों ने जवाब देने के लिए और समय मांगा।

केंद्र के पत्र के जवाब में, राजस्थान ने प्रस्तुत किया कि समलैंगिक विवाह सामाजिक ताने-बाने में असंतुलन पैदा करेगा और सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था के लिए दूरगामी परिणाम होंगे।

असम ने कहा कि अगर इसकी अनुमति दी गई तो बहुत सारे पर्सनल लॉ प्रभावित होंगे। (एएनआई)