ASI ने विभागीय जांच के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की मदद लेने का फैसला किया

NEW DELHI नई दिल्ली: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने विभागीय जांच करने के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का एक पैनल बनाने का फैसला किया है। इस पैनल में ऐसे अधिकारी शामिल होंगे, जिन्होंने केंद्र सरकार में कम से कम उप सचिव स्तर या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में समकक्ष पदों पर काम किया हो। तीन सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें एएसआई के सतर्कता निदेशालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) सहित संयुक्त सचिव या निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति पूर्व सरकारी अधिकारियों के पैनल को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार होगी। यह तीन साल के लिए वैध होगी और प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी। समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक उनके अनुभव और मामले की प्रकृति के आधार पर तय किया जाएगा।

विभागीय जांच करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव कुछ समय से विचाराधीन है, और एएसआई ने हाल ही में "अपराधी" अधिकारियों की जांच के लिए एक पैनल बनाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच अधिकारियों को सौंपे जाने वाले अनुशासनात्मक मामलों की संख्या एक साल में आठ तक सीमित की जा सकती है और वे एक साथ चार से अधिक मामलों को नहीं संभाल सकते। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, जांच अधिकारी को जांच पूरी करने के बाद नियुक्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 180 दिनों से अधिक का विस्तार केवल प्राधिकरण की मंजूरी से ही दिया जा सकता है।