अशोक लेलैंड का दिल्ली-NCR में पुराने वाहन बदलने का समझौता

Delhi दिल्ली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने दिल्ली-NCR इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की सरकारी योजना के तहत अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी के साथ पहला समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है। इस समझौते के साथ, अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी इस योजना को लागू करने के लिए सरकार के साथ साझेदारी करने वाली पहली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM) बन गई हैं। समझौते के तहत, कंपनियाँ इस योजना के तहत खरीदे गए योग्य ट्रकों और बसों की एक्स-शोरूम कीमत पर आठ प्रतिशत की छूट देंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, छूट की सीमा उसी ग्रॉस व्हीकल वेट (GVW) कैटेगरी वाले इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाहन पर लागू छूट के बराबर होगी।

भाग लेने वाली OEM द्वारा दी जाने वाली आठ प्रतिशत छूट के अलावा, केंद्र सरकार पाँच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और पाँच साल के लिए फिक्स्ड मासिक फ्यूल वाउचर देगी। भाग लेने वाली राज्य सरकारें 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स पर 100 प्रतिशत तक छूट देंगी और योग्य लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि पहले MoU पर साइन करना इस योजना को शुरू करने की दिशा में एक अहम कदम है, जिसका मकसद दिल्ली-NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और फ्लीट को आधुनिक बनाने में मदद करना है।

यह योजना दिल्ली-NCR में रजिस्टर्ड और भारत स्टेज-IV (BS-IV) या उससे पुराने एमिशन नियमों का पालन करने वाले ट्रकों और बसों के मालिकों को उन्हें भारत स्टेज-VI (BS-VI) या उससे सख्त एमिशन नियमों का पालन करने वाले वाहनों, या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है। MoRTH ने कहा कि आने वाले दिनों में और ऑटोमोबाइल OEM के इस योजना में शामिल होने की उम्मीद है, जिससे ज़्यादा भागीदारी और साफ़-सुथरी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अपनाया जा सकेगा।