Delhi: के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2 जून को तिहाड़ जेल लौटेंगे। शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाने के लिए 5 जून की तारीख तय की है। केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर सात दिन की जमानत मांगी है। उन्हें 2021-22 की अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में भेजा गया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अध्यक्षता वाली अदालत ने केजरीवाल की कानूनी टीम के विरोध के बावजूद 5 जून को आदेश सुनाने की तिथि निर्धारित की, जो चाहती थी कि आदेश शनिवार को ही सुनाया जाए, क्योंकि सीएम को जेल वापस लौटने के लिए शीर्ष अदालत की समय सीमा 2 जून को समाप्त हो रही है।
केजरीवाल ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें मधुमेह और गुर्दे की जटिलताएं शामिल थीं, जो 1 अप्रैल से 10 मई तक न्यायिक हिरासत के दौरान बिगड़ गईं। उन्होंने दावा किया कि इस अवधि के दौरान उनका वजन 6-7 किलोग्राम कम हो गया और उनके स्वास्थ्य में गिरावट का कारण जेल की स्थिति थी। 10 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी, और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। शनिवार को कार्यवाही के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह आवेदन ट्रायल कोर्ट के समक्ष विचारणीय नहीं था।
मेहता ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं और कहा कि अंतरिम जमानत याचिका विचारणीय नहीं है। उन्होंने एक दिन पहले केजरीवाल द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि सीएम ने कहा कि वह कल आत्मसमर्पण कर देंगे और उन्होंने यह उल्लेख करना छोड़ दिया कि वह अस्थायी जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करके एक मौका ले रहे हैं। मेहता के अनुसार, केजरीवाल स्वेच्छा से हार नहीं मान रहे हैं। एसजी ने आगे बताया कि केजरीवाल अपने खराब स्वास्थ्य के दावों के बावजूद यात्रा और प्रचार करना जारी रखते हैं। मेहता का समर्थन करते हुए, एएसजी राजू ने तर्क दिया कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसे संशोधित करने का अधिकार ट्रायल कोर्ट के पास नहीं है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि केजरीवाल ने इस तथ्य को छिपाया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे रजिस्ट्री ने सुनवाई के लिए आवेदन सूचीबद्ध करने की उनकी याचिका को खारिज करने के बाद निपटा दिया था।
राजू ने जोर देकर कहा कि जमानत दिए जाने के लिए, आरोपी को पहले हिरासत में होना चाहिए, और उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की कठोर शर्तों पर विचार करना चाहिए। “अंतरिम जमानत के लिए भी यह अवलोकन होना चाहिए कि वह प्रथम दृष्टया अपराध का दोषी नहीं है। राजू ने तर्क दिया कि इस न्यायालय की शक्तियां उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय जैसी नहीं हैं। यह न्यायालय धारा 45 पर विचार किए बिना अभियुक्त की जमानत का आदेश पारित नहीं कर सकता। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 17 मई के अपने आदेश में जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी थी और इसके आधार पर नियमित जमानत आवेदन और अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई थी। हरिहरन ने कहा कि केजरीवाल की चिंताजनक चिकित्सा स्थिति और चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता के कारण अंतरिम जमानत आवश्यक थी।
हरिहरन ने तर्क दिया, "उनका उच्च कीटोन स्तर चिंताजनक है और यह दर्शाता है कि उनके शरीर में कुछ और अधिक चिंताजनक है। यह मेरी चिकित्सा स्थिति है जो मुझे यहां ला रही है, ऐसा नहीं है कि मेरा आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं है।" उन्होंने कहा कि डॉक्टरों द्वारा निर्धारित कुछ परीक्षण करने के लिए सात दिनों का समय मांगा गया था। एएसजी राजू ने इसका खंडन करते हुए कहा कि केजरीवाल की चिकित्सा स्थिति अचानक नहीं थी और इसे पहले ही संबोधित किया जा सकता था। उन्होंने केजरीवाल पर समय पर चिकित्सा परीक्षण न करके न्यायिक प्रक्रिया में देरी करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। राजू ने कहा, "उनके आचरण को देखिए, वे हर जगह यात्रा कर रहे हैं, वे कड़ी मेहनत से प्रचार कर रहे हैं, फिर भी उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ रहा है...ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक आधार तैयार कर रहे थे...वे परीक्षण में देरी करके और आवेदन में देरी करके अदालत को धोखा देना चाहते थे।"
अदालत ने विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी, अदालत ईडी से जवाब का इंतजार कर रही है।21 मार्च को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद यह केजरीवाल की पहली नियमित जमानत याचिका होगी। उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के पिछले प्रयासों को ट्रायल कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दिया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 17 मई को इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।55 वर्षीय आप नेता को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी केंद्र सरकार और आप के बीच चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।ईडी ने केजरीवाल पर एक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है जिसमें कथित तौर पर साउथ ग्रुप द्वारा आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी – दक्षिणी राज्यों के शराब डीलरों की एक लॉबी जो इससे लाभान्वित हुई थी
