उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल "दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे" जिसने उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, ''हमारा मानना है कि इससे सीएम केजरीवाल को राहत मिलेगी जैसे कि संजय सिंह को राहत मिली थी।'' उन्होंने कहा, ''हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से सहमत नहीं हैं।''

इस बीच, आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, 'आम आदमी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल. केजरीवाल कल ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं.''दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को "वैध" बताते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा।

आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "...अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं में थोड़ी भी नैतिकता बची है, तो उन्हें दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए...अगर वे (आप) अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।" अब तो यह अपमान है..."केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में, एक ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल, 2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि AAP कथित शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे।यह मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2022 को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसौदिया और बीआरएस नेता के कविता फिलहाल जेल में बंद हैं।