अरविंद केजरीवाल ने BJP के घोषणापत्र पर निशाना साधते हुए कही ये बात

New Delhi: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कटाक्ष किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि वे दिल्ली में आप द्वारा पहले से लागू किए गए वादों को फिर से पेश न करें। केजरीवाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "मैं अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया दिल्ली में आप द्वारा पहले से लागू की गई योजनाओं जैसे कि मुफ्त बिजली और पानी की घोषणा न करें। हमने लोगों के लिए यह पहले ही कर दिया है। हम कल जो सुनना चाहते हैं, वह दिल्ली के लिए भाजपा की वास्तविक योजना और विजन है।" केजरीवाल की टिप्पणी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र 'संकल्प पत्र' के दूसरे भाग के लॉन्च से पहले आई है । आगामी चुनावों से पहले दिल्ली में जैसे-जैसे माहौल गर्म होता जा रहा है, दोनों पार्टियां मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए काम कर रही हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने फरवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले, शनिवार, 25 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में जनसभाएं और रोड शो करने वाले हैं। शाह के कार्यक्रम में शहर के प्रमुख स्थानों पर दो सार्वजनिक बैठकें और एक रोड शो शामिल है - 5 फरवरी को 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनावों को देखते हुए यह पहला ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम है। दो सार्वजनिक बैठकें राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा क्षेत्रों में होने की उम्मीद है, जबकि रोड शो आदर्श नगर क्षेत्र में होगा। दिन का समापन त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के भीतर नेताजी सुभाष पैलेस में डीडीए पार्क में शाम के लिए निर्धारित दूसरी सार्वजनिक बैठक के साथ होगा।

यह कार्यक्रम शाह के लिए जनता से जुड़ने और दिल्लीवासियों के लिए भविष्य की पहलों पर चर्चा करने के लिए एक और मंच के रूप में काम करेगा। इससे पहले, AAP की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणापत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसने AAP सरकार की योजनाओं की नकल की है। उन्होंने पूछा कि क्या घोषणापत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकृति की मुहर है प्रियंका कक्कड़ ने कहा , "बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में साफ कर दिया है कि दिल्ली में कल्याणकारी सेवाएं जारी रहेंगी। जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को अपने घोषणापत्र में शामिल किया तो इसका मतलब यह हुआ कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी हमारी योजनाओं को मुफ्त बताकर झूठ बोल रहे थे। क्या कल जारी किए गए घोषणापत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की मुहर है?" " उनके घोषणापत्र पर कानून व्यवस्था की स्थिति पर सरकार पूरी तरह चुप है।

अपराधियों के गिरोह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। साबरमती जेल में बैठे कुख्यात अपराधी दिल्ली में हत्याओं को अंजाम देते हैं, इस पर उनका क्या विचार है, क्या उनके पास कुछ करने की कोई योजना है या नहीं," उन्होंने कहा। भाजपा ने अपने घोषणापत्र का पहला भाग 17 जनवरी को जारी किया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव घोषणापत्र लॉन्च किया । प्रमुख वादों में, भाजपा ने महिलाओं के लिए कल्याणकारी पहलों की एक श्रृंखला की घोषणा की, जिसमें गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत छह पोषण किट और 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है। महिला समृद्धि योजना के तहत, भाजपा ने अन्य वादों के अलावा, दिल्ली में महिलाओं के लिए 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आगामी दिल्ली चुनाव 2025 के लिए भाजपा के घोषणापत्र का दूसरा भाग 21 जनवरी को जारी किया गया।

घोषणापत्र में सत्ता में आने पर शहर के सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों के लिए "केजी से पीजी तक" मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का वादा किया गया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि पार्टी शहर के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और दो बार की यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी। उन्होंने दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा किए गए अन्य वादों की आलोचना करते हुए दावा किया कि वे पंजाब में भी 2,100 रुपये देने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने के बाद उस पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास "कोई विचार या दृष्टि नहीं है" और वह केवल 'केजरीवाल के' शासन मॉडल' का अनुसरण कर रही है। (एएनआई)