Arvind Kejriwal: रविंद केजरीवाल: भ्रष्टाचार जमानत के लिए उच्च न्यायालय high Court का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज संबंधित Connected मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। वह पहले ही सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे चुके हैं और याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, को 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसके निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया गया था। CBI और ईडी के मुताबिक, उत्पाद नीति में बदलाव करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
