एर राशिद की सदन में उपस्थिति की याचिका अलग पीठ को भेजी गई

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह जेल में बंद सांसद अब्दुल राशिद (इंजीनियर राशिद) द्वारा दायर याचिका, जिसमें संसद के चालू मानसून सत्र में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय में छूट की मांग की गई है, को उस पीठ को स्थानांतरित करेगा जिसने बजट सत्र के दौरान इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई की थी।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि जब एक अन्य पीठ पहले ही इसी मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त कर चुकी है, तो उनके लिए इस मामले की सुनवाई करना अनुचित होगा। न्यायालय ने टिप्पणी की, "एक बार खंडपीठ ने अपना विचार व्यक्त कर लिया है और निर्णय ले लिया है, तो हम उसका पालन करेंगे।" न्यायालय ने सुझाव दिया कि राशिद के वकील को भविष्य के सत्रों के लिए भी पहले के संशोधन आवेदन को आगे बढ़ाना चाहिए।

28 मार्च को, न्यायमूर्ति सीडी सिंह (जिन्हें अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रत्यावर्तित किया गया है) और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने राशिद को बजट सत्र में भाग लेने के लिए जेल अधिकारियों के पास यात्रा व्यय के रूप में लगभग 4 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।