वक्फ (संशोधन) अधिनियम के समर्थन में Supreme Court में आवेदन

New Delhi नई दिल्ली : वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि संशोधन भारत के संविधान की योजना के अनुरूप हैं। हस्तक्षेप आवेदन किसी कानूनी मामले या कार्यवाही में भाग लेने का अनुरोध है।

अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य सतीश कुमार अग्रवाल और एनजीओ हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए आवेदन दायर किए। आवेदनों में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के किसी भी सदस्य के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

आवेदनों में कहा गया है, "वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-40 का अध्ययन करने से पता चलता है कि वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करने का अधिकार है, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वह वक्फ संपत्ति है और ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता था। इसलिए, धारा-40 की आड़ में वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति के नाम पर दूसरों की लाखों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। इसलिए, संसद को वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधान में संशोधन करने के लिए अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा।" अधिवक्ता बरुण सिन्हा के माध्यम से दायर आवेदनों में आगे कहा गया है कि धार्मिक प्रथाओं के आधार पर कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है, जिसमें दूसरों की भूमि और संपत्ति को अधिग्रहित करने की अप्रतिबंधित शक्ति हो।

आवेदन में कहा गया है, "इसलिए, वक्फ अधिनियम, 1954 और उसके बाद वक्फ अधिनियम, 1995 भारत के संविधान की मूल योजना के विरुद्ध हैं। जैसा भी हो, संसद ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के द्वारा कठोर प्रावधानों में संशोधन किया है। इसलिए, संशोधन में कोई कमी या अवैधता नहीं है।" भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ 16 अप्रैल को अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। केंद्र सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट आवेदन दायर किया था, जिसमें अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार का पक्ष सुनने का आग्रह किया गया था। कैविएट आवेदन किसी वादी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है कि बिना सुने उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय में अधिनियम को चुनौती देते हुए कई याचिकाएँ दायर की गईं, जिसमें तर्क दिया गया कि यह मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे पहले संसद ने दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद पारित किया था। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क, इस्लामिक धर्मगुरुओं की संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल सुन्नी विद्वानों की संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स पहले ही अधिनियम के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भी इस अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा कि वह संसद द्वारा पारित संशोधनों पर कड़ी आपत्ति जताता है, क्योंकि ये "मनमाने, भेदभावपूर्ण और बहिष्कार पर आधारित" हैं। बिहार के आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा और फैयाज अहमद ने भी वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्त में बड़े पैमाने पर सरकारी हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करता है। बिहार से आरजेडी विधायक मुहम्मद इज़हार असफी ने भी इस अधिनियम को चुनौती दी है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने अपने सांसद ए राजा के माध्यम से, जो वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति का हिस्सा थे, अधिनियम के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। (एएनआई)