नार्कोटिक सैंपल के लिए 72 घंटे के भीतर आवेदन करना होगा : दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिकपदार्थ (एनडीपीएस) की धारा 52ए के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट को नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थो का नमूना लेने के लिए आवेदन 72 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि इस तरह के आवेदन जमा करना नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मनमाने विवेक के अधीन नहीं होना चाहिए, जो अभियोजन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

यह स्वीकार करते हुए कि इस तरह के आवेदन को जमा करने का उचित समय प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन एजेंसी को मनमाने ढंग से आवेदन को स्थानांतरित करने की अनुमति देना विधायिका का इरादा नहीं है।

अदालत ने कहा, "इसलिए, स्थायी आदेश 1/88 से संकेत लेते हुए यह वांछनीय है कि 52ए के तहत आवेदन 72 घंटे के भीतर या तय समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।"

अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए नमूने के संग्रह के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन जमा करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करती है। इसने आगे स्पष्ट किया कि स्टैंडिंग ऑर्डर 1/88 में उल्लिखित समय सीमा पूरी तरह से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के नमूनों को भेजने से संबंधित है।

अदालत के अनुसार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के पीछे विधायी मंशा प्रतिवादी अधिकारियों को आवेदन जमा करने में देरी करने की स्वतंत्रता देना नहीं है। हालांकि कानून में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। अदालत ने जोर देकर कहा कि नमूने से छेड़छाड़ की किसी भी चिंता को रोकने के लिए आवेदन तुरंत दायर किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा, "यह विधायिका की मंशा नहीं हो सकती कि चूंकि कानून में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है, प्रतिवादी अधिकारी धारा 52ए एनडीपीएस के तहत एक आवेदन को आगे बढ़ाने में अपना समय ले सकते हैं। बल्कि, उस आवेदन को जल्द से जल्द भेजा जाना चाहिए। नमूनों के साथ छेड़छाड़ की आशंका को रोका जा सकता है, क्योंकि एनडीपीएस मामलों में प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती, मात्रा और गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण सबूत हैं और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूना और प्रमाणन लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

स्थायी आदेश के खंड 1.13 का उल्लेख करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला गया कि नमूनों को जब्ती के 72 घंटों के भीतर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) को भेज दिया जाना चाहिए, या तो बीमित डाक या विधिवत अधिकृत विशेष संदेशवाहक के जरिए।

न्यायमूर्ति सिंह ने स्थायी आदेश 1/88 और धारा 52ए की सुसंगत व्याख्या की जरूरत पर जोर दिया, यह इंगित करते हुए कि मजिस्ट्रेट के समक्ष नमूना संग्रह और प्रमाणन के लिए आवेदन करते समय एक उचित समय सीमा पर विचार किया जाना चाहिए।

ये टिप्पणियां काशिफ को जमानत देने के दौरान की गईं, जिन पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 22(सी), 23(सी), और 29 के तहत आरोप लगाया गया था।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 52ए का उल्लंघन नमूना संग्रह प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है, जिसके परिणामस्वरूप संदेह का लाभ काशिफ को दिया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा, "51 दिनों की अवधि को कल्पना की किसी भी सीमा तक नमूना लेने के लिए धारा 52ए एनडीपीएस के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए उचित अवधि नहीं कही जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मादक पदार्थ 51 दिनों तक नाकोटिक्स विभाग की हिरासत में पड़ा हो। इसके अलावा, धारा 52ए एनडीपीएस के तहत आवेदन करने के लिए 51 दिनों की देरी का प्रतिवादी द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है।"

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, "मैं मानता हूं कि धारा 52ए का उल्लंघन नमूना संग्रह प्रक्रिया को खराब करता है और इसका लाभ आवेदक को मिलना चाहिए। धारा 52ए के तहत प्रतिवादी द्वारा आवेदन 51 दिनों की देरी के बाद दायर किया गया था। हालांकि, कानूनी आपत्ति के कारण इसे किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है।"