मिनिमम बेस फेयर को लेकर Delhi में ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का विरोध

New Delhi नई दिल्ली: ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने शनिवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि गिग यूनियनों ने पूरे भारत में हड़ताल का आह्वान किया था।

तेलंगाना GIG और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष, शेख सलाउद्दीन ने कहा कि यूनियन ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर दो मुख्य मांगें रखी हैं: प्राइवेट गाड़ियों को कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाली गाइडलाइंस को वापस लिया जाए, और न्यूनतम बेस किराए तय किए जाएं।

सलाउद्दीन ने ANI को बताया, "परिवहन मंत्रालय और नितिन गडकरी से हमारी दो मुख्य मांगें हैं। मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 में कहा गया है कि आप प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए नॉन-कमर्शियल गाड़ियां चला सकते हैं। हम टैक्सपेयर हैं, लेकिन हमारे लिए कोई छूट नहीं है। हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसे वापस ले और राज्य सरकारें इसे लागू न करें।"

उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री गडकरी की ओर से उनके पत्र का कोई जवाब नहीं आया। "दूसरी मांग पूरे भारत में यह है कि प्लेटफॉर्म कंपनियां किराया तय कर सकती हैं। यह गलत है। सरकारों को अपने राज्यों के लिए किराया तय करना चाहिए। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही आती है। हमने पहले ही नितिन गडकरी और परिवहन मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। कोई जवाब नहीं आया," उन्होंने कहा।

2 फरवरी को X पर पत्र की एक कॉपी शेयर करते हुए, तेलंगाना GIG और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने लिखा, "माननीय नितिन गडकरी जी, @MORTHIndia पोन्नम प्रभाकर, पूरे भारत में ऐप-बेस्ड ड्राइवर और राइडर Ola, Uber, Rapido, Porter, और अन्य एग्रीगेटर के लिए सरकार द्वारा तय न्यूनतम बेस किराए की मांग करते हैं, जैसा कि मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के तहत अनिवार्य है," X पोस्ट में लिखा था। नेशनल ड्राइवर मोर्चा समिति के सुमेर अंबावता ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 22 और 23 मार्च को देशव्यापी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

"आज सभी ड्राइवर किराए के लिए लड़ रहे हैं। हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम 22 और 23 मार्च को देशव्यापी बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। देश के लगभग 6300 संगठन इसमें हिस्सा लेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन नेताओं को पॉलिसी बनाने में शामिल करे। सरकार ने प्लेटफॉर्म ऐप्स को हमारे किराए को 50 प्रतिशत तक कम करने का अधिकार दिया है," सुमेर अंबावता ने कहा। इस बीच, तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी ज़िले के नचाराम में मल्लापुर में गिग वर्कर्स ने भी विरोध प्रदर्शन किया।