Annapurna Devi ने कहा-"सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रतिबद्ध है"

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंगलवार को मीडिया को मई 2014 से महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहलों के बारे में जानकारी दी। "पीएम मोदी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया है। इस फोकस को ध्यान में रखते हुए, हम महिलाओं के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं," उन्होंने कहा।

देवी ने महिलाओं की सुरक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति सुनिश्चित करने के लिए 2014 से सरकार द्वारा की गई कई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "इन प्रयासों के तहत पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था।" उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं के लिए लिंग बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 2024-25 के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है, जो 2014 से पहले के आंकड़ों की तुलना में काफी वृद्धि है।

देवी ने कहा, "एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है और हमारा लक्ष्य महिला-केंद्रित विकास योजनाओं के माध्यम से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है।" अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य 2037 तक अधिकांश क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। निर्भया फंड के तहत, 2014 से 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित आवंटन के साथ लगभग 49 योजनाएं शुरू की गई हैं। 181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाओं को महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है, हालांकि पश्चिम बंगाल ने अभी तक इस हेल्पलाइन को लागू नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 3.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। यह योजना एक केंद्र प्रायोजित डीबीटी योजना है, जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक खाते में सीधे 5000 रुपये (तीन किस्तों में) की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

मंत्री ने कहा, "सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तीन नए आपराधिक कानून भी पेश किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 3.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है, और सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। हम राज्यों में 1,000 महिला छात्रावास स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ चर्चा चल रही है।" अन्नपूर्णा देवी ने उल्लेख किया कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "पश्चिम बंगाल के लिए 113 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 6-7 ही चालू हैं।" (एएनआई)