Ankit Tiwari bribery case: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

New Delhi नई दिल्ली : Supreme Court ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें Tamil Nadu के डीवीएसी से सीबीआई को अपने अधिकारी के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जांच स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी, जब ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू शहर में नहीं हैं।अदालत ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तमिलनाडु राज्य के अधिकारियों से अपने एक अधिकारी के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने ईडी अधिकारी Ankit Tiwari को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिन्हें कथित रिश्वत मामले में दिसंबर 2023 में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, अदालत ने अंकित तिवारी पर कई शर्तें लगाईं, जिसमें गवाहों को प्रभावित न करना, न ही सबूतों से छेड़छाड़ करना और जमानत देते समय बिना अनुमति के तमिलनाडु राज्य नहीं छोड़ना शामिल है।

अंकित तिवारी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत याचिका खारिज करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से अंकित तिवारी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उसे डिंडीगुल जिले में एक डॉक्टर से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए "रंगें हाथ" पकड़ा गया था। तमिलनाडु के अधिकारियों के अनुसार, अंकित तिवारी अपने ईडी अधिकारियों की टीम के साथ मिलकर प्रवर्तन निदेशालय में उनके मामले को बंद करने के नाम पर कई लोगों को धमका रहा था और रिश्वत ले रहा था। (एएनआई)