कश्मीरी प्रवासियों की संपत्तियों के लिए आम माफी योजना: दिल्ली नगर निगम

दिल्ली न्यूज़: दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति-करदाताओं को राहत दी है। निगम ने अनधिकृत कॉलोनियों, अनधिकृत नियमित कॉलोनियों, लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा, गांवों की विस्तारित आबादी और कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित संपत्तियों के निवासियों को राहत प्रदान करने के लिए 2022-23 में एक नई माफी योजना शुरू की है। यह आम माफी योजना डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित) की धारा 177 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ की गई है। यह योजना 15 सितम्बर से लागू हो जाएगी। इस आम माफी योजना के अनुसार इन कॉलोनियों में आवासीय संपत्तियों के करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के संपत्ति कर (केवल मूल राशि) का ही भुगतान करना होगा और वर्ष 2021-22 से पहले का सभी बकाया संपत्ति कर माफ होगा। इसी तरह इन कॉलोनियों में गैर-आवासीय संपत्तियों के करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2022-23, 2021-22, 2020-21 व 2019-20 के बकाया संपत्ति कर (केवल मूल राशि) का भुगतान करना होगा और 2019-20 से पहले का बकाया संपत्ति कर माफ होगा। इसके अतिरिक्त आम माफी योजना की शर्तों के अनुसार उन सभी अस्वीकृत चेक मामलों को भी सम्मिलित करेगी, जिनमें बैंक खाते और संपत्तियां संलग्न की गई हैं, जो अद्यतन संपत्ति कर के भुगतान के अधीन हैं। चेक बाउंस होने की स्थिति में करदाता को बैंक द्वारा लगाए गए बैंक शुल्क और डाक शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा। पहले से वसूल की गई राशि, भले ही वह पिछली अवधि की मूल राशि से अधिक हो, वापस नहीं की जाएगी या भविष्य की देयता के विरुद्ध समायोजित नहीं की जाएगी।

करदाता, जिसका मामला कानून की किसी भी अदालत में मुकदमेबाजी के तहत लंबित है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्होंने 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा दाखिल करना होगा। इस आशय के नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित है कि वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए अदालत से अपना आवेदन वापस ले लेगा। इस योजना का लाभ केवल उन सभी मुकदमेबाजी मामलों में लागू होगा जहां करदाता पूर्व निगमों द्वारा स्वीकृत एमवीसी के प्रचलित लागू कारकों के अनुसार संपत्ति कर की अद्यतन मूल राशि का भुगतान जमा करता है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि करदाता ने कर की सही राशि जमा नहीं की है या जानबूझकर तथ्यों को छुपाया है, तो यह योजना ऐसे करदाताओं पर लागू नहीं होगी। सिस्टम द्वारा चुने गए आवेदनों में से 10 प्रतिशत मामलों की जांच की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए करदाता केवल दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एमसीडीऑनलाइन डॉट निक डॉट इन आवेदन करे।