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आतंकवाद के खिलाफ अमित शाह का बड़ा कदम, दिल्ली में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में छठे वार्षिक आतंकवाद-विरोधी सम्मेलन (Anti-Terror Conference 2026) का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय 'सीमा पार आतंकवाद' रखा गया है। इसमें देशभर की सुरक्षा एजेंसियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जांच विशेषज्ञों और कानूनी तथा तकनीकी क्षेत्रों के जानकारों को एक मंच पर लाया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद से उत्पन्न नई चुनौतियों की पहचान करना, आतंकवादी मामलों की जांच को अधिक प्रभावी बनाना और केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में विदेशी देशों से साक्ष्य जुटाने, डिजिटल फोरेंसिक, आतंकी फंडिंग, कट्टरपंथ और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभरते हाइब्रिड खतरों पर विशेष चर्चा निर्धारित है।
सीमा पार आतंकवाद पर विशेष चर्चा
दो दिवसीय सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा।
सीमा पार से संचालित आतंकी गतिविधियां, विदेशों में मौजूद संदिग्ध नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठनों से जुड़े मामलों की जांच भारतीय एजेंसियों के सामने महत्वपूर्ण चुनौती है।
ऐसे मामलों में विभिन्न देशों की जांच एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है।
सम्मेलन में सुरक्षा अधिकारियों और विशेषज्ञों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी।
गृह मंत्रालय के अनुसार, सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ देश की सामूहिक प्रतिक्रिया को अधिक मजबूत बनाना है।
विदेशी देशों से साक्ष्य जुटाने पर रहेगा जोर
सम्मेलन के महत्वपूर्ण विषयों में विदेशी न्यायिक क्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है।
आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में संदिग्ध व्यक्तियों, वित्तीय लेनदेन या डिजिटल गतिविधियों का संबंध भारत के बाहर मौजूद संस्थाओं से हो सकता है।
ऐसी परिस्थितियों में जांच एजेंसियों को विदेशी अधिकारियों से कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से जानकारी और साक्ष्य प्राप्त करने पड़ते हैं।
इस प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, दस्तावेजों की प्रमाणिकता और कानूनी आवश्यकताओं का पालन महत्वपूर्ण होता है।
सम्मेलन में विशेषज्ञ इस बात पर विचार करेंगे कि विदेशी क्षेत्रों से प्राप्त साक्ष्यों का आतंकवाद-रोधी जांच और अभियोजन में प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सकता है।
इससे लंबित मामलों की जांच और न्यायिक कार्यवाही को बेहतर बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल फोरेंसिक और डेटा विश्लेषण का बढ़ेगा इस्तेमाल
आतंकवाद से जुड़े मामलों में डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।
मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक संचार और डिजिटल लेनदेन से प्राप्त जानकारी कई मामलों में जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है।
इसी को देखते हुए सम्मेलन में डिजिटल फोरेंसिक और डेटा विश्लेषण के इस्तेमाल पर विशेष चर्चा निर्धारित की गई है।
विशेषज्ञ जांच अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्यों की पहचान, उनके सुरक्षित संरक्षण और न्यायिक प्रक्रिया में उनके उपयोग से जुड़ी चुनौतियों पर जानकारी देंगे।
डेटा विश्लेषण के माध्यम से अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के बीच संभावित संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है।
हालांकि डिजिटल साक्ष्यों का इस्तेमाल करते समय कानूनी प्रक्रिया और उनकी प्रमाणिकता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
आतंकी फंडिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसने की रणनीति
सम्मेलन में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े नेटवर्कों को बाधित करने के उपायों पर भी चर्चा होगी।
गृह मंत्रालय के अनुसार, विभिन्न सत्रों में आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों के अनुभव, जांच तकनीकों और कार्रवाई के तरीकों की समीक्षा की जाएगी।
आतंकवादी गतिविधियों के संचालन में वित्तीय संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे नेटवर्कों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आतंकवाद-रोधी रणनीति का अहम हिस्सा है।
सम्मेलन में शामिल एजेंसियां वित्तीय जांच से संबंधित अपने अनुभव साझा कर सकेंगी।
इसका उद्देश्य आतंकवाद के वित्तीय नेटवर्क की जांच में विभिन्न संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है।
कट्टरपंथ और हाइब्रिड खतरों से निपटने पर मंथन
राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभरती चुनौतियों में कट्टरपंथ और हाइब्रिड खतरे भी शामिल हैं।
सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रसार और उनसे संबंधित सुरक्षा जोखिमों का मुकाबला करने के उपायों पर चर्चा होगी।
इसके अतिरिक्त ऐसे खतरों पर भी विचार किया जाएगा, जिनमें पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के साथ डिजिटल और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है।
विशेषज्ञ भविष्य की आतंकवाद-रोधी रणनीतियां विकसित करने और सुरक्षा संस्थाओं की क्षमताओं को मजबूत करने के सुझाव प्रस्तुत करेंगे।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सम्मेलन का उद्देश्य केवल मौजूदा चुनौतियों की समीक्षा करना नहीं, बल्कि भविष्य में सामने आने वाले खतरों के लिए बेहतर तैयारी करना भी है।
राज्य पुलिस अधिकारियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
इस वर्ष के सम्मेलन में राज्य पुलिसकर्मियों और संबंधित पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने के पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी।
इसके अलावा डिजिटल साक्ष्यों का अभियोजन में उपयोग, मुकदमों की रणनीति और प्रभावी प्रबंधन जैसे विषय शामिल होंगे।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में आतंकवादी मामलों की जांच के विशेष कानूनी प्रावधानों पर भी चर्चा होगी।
गवाहों की सुरक्षा, न्यायालय में प्रस्तुत होने वाली चुनौतियां और अभियोजन की गुणवत्ता बेहतर बनाने से संबंधित विषयों को भी महत्व दिया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य जांच अधिकारियों की पेशेवर क्षमता बढ़ाना और आतंकवाद से जुड़े मामलों में साक्ष्यों के प्रभावी प्रस्तुतीकरण को प्रोत्साहित करना है।
केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत होगा समन्वय
सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भागीदारी निर्धारित है।
इसके अतिरिक्त केंद्रीय आतंकवाद-रोधी एजेंसियों, संबंधित विभागों तथा कानून, फोरेंसिक और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।
गृह मंत्रालय का उद्देश्य 'होल ऑफ गवर्नमेंट' दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संबंधित संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
इस व्यवस्था में आतंकवाद जैसी जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया जाता है।
सम्मेलन के दौरान अधिकारी अपने अनुभव साझा करेंगे और प्रभावी जांच पद्धतियों पर चर्चा करेंगे।
पिछले सम्मेलन की सिफारिशों की भी होगी समीक्षा
छठे आतंकवाद-विरोधी सम्मेलन में पिछले संस्करण के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण सुझावों और सहमति वाले विषयों की प्रगति पर भी विचार किया जाएगा।
पांचवें सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया था।
उस दौरान डिजिटल फोरेंसिक, डेटा विश्लेषण और नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताएं विकसित करने के मुद्दे भी उठाए गए थे।
इस बार इन विषयों को आगे बढ़ाते हुए सीमा पार आतंकवाद और जांच की नई तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक रणनीति बनाने का प्रयास
एनआईए द्वारा आयोजित यह सम्मेलन देश की आतंकवाद-रोधी व्यवस्था को अधिक समन्वित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मंच है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, इस आयोजन में सुरक्षा एजेंसियों को सफल जांच पद्धतियों और पिछले मामलों से मिली सीख साझा करने का अवसर मिलेगा।
सम्मेलन से प्राप्त विचारों और सुझावों का उपयोग भविष्य की नीतियों तथा संस्थागत सुधारों में किया जा सकता है।
दो दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद, डिजिटल खतरों, आतंकी वित्तपोषण और अन्य उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए देश की एजेंसियों की सामूहिक क्षमता को मजबूत करना है।





