Amit Shah ने आपराधिक कानून बिल के कुछ प्रावधानों पर आपत्तियों पर कांग्रेस पर किया कटाक्ष

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नए आपराधिक कानून विधेयक के कुछ प्रावधानों पर अपने नेताओं की आपत्तियों पर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, "अगर दिमाग इटली का है, तो (इन प्रावधानों को) समझना मुश्किल है"।

लोकसभा में तीन आपराधिक कानून विधेयकों पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये संविधान की भावना के अनुरूप हैं।

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"जो लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता, मैंने कहा कि अगर आप अपना दिमाग खुला रखेंगे, भारतीय रखेंगे तो समझ जाएंगे, इटली का रखेंगे तो नहीं समझेंगे। यह मन का सवाल है, भाषा का नहीं। अगर दिमाग भारत का है, आप तुरंत समझ जाते हैं, अगर नहीं तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे," उन्होंने कहा।

तीनों विधेयकों की जांच करने वाली स्थायी समिति के कांग्रेस सदस्यों ने असहमति नोट दिए हैं।

अमित शाह ने कहा कि 150 साल की अवधि के बाद आपराधिक न्याय कानूनों को बदलने और सदन में विधेयकों को पेश करने का अवसर पाकर वह गर्व महसूस कर रहे हैं।

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 बाद में लोकसभा द्वारा पारित किए गए।

मंत्री ने कहा कि न्याय सभ्य समाज का आधार बनता है।
उन्होंने कहा, "हमारे संविधान में राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय का उल्लेख है… इसका उल्लेख संविधान में भी मिलता है।"

गृह मंत्री ने कहा कि वर्षों से लोगों की अपेक्षा थी कि आपराधिक न्याय प्रणाली सजा पर नहीं बल्कि न्याय पर आधारित होनी चाहिए और सरकार ने विधेयकों के माध्यम से ऐसा ही किया है।

शाह ने कहा, "राज्य की पहली जिम्मेदारी न्याय देना है। संविधान निर्माताओं ने न्याय प्रदान करने के लिए लोकतंत्र के तीन स्तंभों- न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच काम का बंटवारा किया है।"

"पहली बार, ये तीन स्तंभ दंड-केंद्रित नहीं बल्कि न्याय-केंद्रित आपराधिक न्याय प्रणाली लाएंगे। यहां कानून बनेगा, कार्यपालिका उसे लागू करेगी और न्यायपालिका बाकी कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएगी।" ये तीनों अंग मिलकर एक न्याय व्यवस्था स्थापित करेंगे।"

अमित शाह ने कहा कि विधेयक लोगों को न्याय देने में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि विधेयकों में "मॉब-लिंचिंग" को एक अपराध के रूप में शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा कि ब्रिटिश काल के कानूनों का उद्देश्य विदेशी शासन की रक्षा करना था और नए विधेयक जन-केंद्रित हैं।

लोकसभा में मंगलवार को 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन विधेयकों पर चर्चा हुई। अमित शाह ने पिछले सप्ताह लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पेश किए। जो आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा।

संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किए गए तीन बिलों को गृह मंत्री ने वापस ले लिया. उन्होंने कहा कि बिल वापस ले लिए गए हैं और तीन नए बिल पेश किए गए हैं, क्योंकि कुछ बदलाव किए जाने थे। उन्होंने कहा कि विधेयकों की स्थायी समिति द्वारा जांच की गई थी और आधिकारिक संशोधनों के साथ आने के बजाय, विधेयकों को फिर से लाने का निर्णय लिया गया।

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 क्रमशः आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। पहले के बिल 11 अगस्त को संसद के निचले सदन में पेश किए गए थे और उन्हें स्थायी समिति को भेजा गया था।