अमित शाह UP में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर करेंगे समीक्षा बैठक

New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार शाम को नॉर्थ ब्लॉक में उत्तर प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर एक बैठक की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य जेल अधिकारियों द्वारा विचाराधीन कैदियों को राहत प्रदान करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479 के प्रावधानों को लागू करने के लिए लिखा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे 1 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले एक निश्चित निर्धारित प्रारूप में जेलों में बीएनएसएस की धारा 479 के कार्यान्वयन की स्थिति मंत्रालय को प्रदान करें। गृह मंत्री मंगलवार को दिल्ली में भारतपोल पोर्टल भी लॉन्च करेंगे, जिससे भारत भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को त्वरित अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहायता के लिए वास्तविक समय की जानकारी मिल सकेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विकसित भारतपोल पोर्टल को भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया जाएगा। यह देश की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई कई प्रमुख पहलों का हिस्सा है।

पोर्टल का उद्देश्य भारतीय एलईए को वास्तविक समय में सूचना साझा करने में सक्षम बनाना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता तक तेजी से पहुँच हो सके। भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी-नई दिल्ली) के रूप में सीबीआई, कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित देश भर की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करती है।

केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर, यह समन्वय इंटरपोल संपर्क अधिकारियों (आईएलओ) के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, जो अपने-अपने संगठनों के भीतर पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और शाखा प्रमुखों के स्तर पर इकाई अधिकारियों (यूओ) से जुड़े होते हैं।वर्तमान में, सीबीआई, आईएलओ और यूओ के बीच संचार मुख्य रूप से पत्रों, ईमेल और फैक्स पर निर्भर करता है।

साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, ऑनलाइन कट्टरता, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी आदि सहित अंतरराष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते पदचिह्न, आपराधिक जांच में तेजी से और वास्तविक समय की अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए, सीबीआई ने भारतपोल पोर्टल विकसित किया है, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सुलभ है, जो सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाएगा। (एएनआई)